काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने पुनः स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो ।
केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेकोप्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले सोही व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्तअनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
