काठमाडौं । असार २७ गते ललितपुरको क्षेत्र नम्बर दुईमा पार्टीको एउटा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले साउनको ४ या ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भएको बताए । महामन्त्री थापाले चुनावको मिति घोषणा हुन बाँकी रहेको ८ दिनमा मतदाता नामावली संकलनको काममा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । थापाले भनेका थिए,‘साउनको ४ या ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्छ । मंसिरको ४ या ५ मा चुनाव हुन्छ । बाँकी रहेको यो ७–८ दिन मतदाता नामावली संकलनमा जुट्नुस् ।’
सत्तारुढ पार्टीको महामन्त्रीले भनेपछि त पत्याउनै पर्यो चुनावको मिति घोषणा हुन्छ भनेर । तर साउनको १२ गते भइसक्दा पनि चुनावको मिति घोषणाको छेकछन्दै छैन । त्यस्तै निर्वाचन खर्चकाबारेमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश र संघको निर्वाचन मिति घोषणा हुनसक्ने बताएका छन् । उनले आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग परामर्श गरेको र आयोगले परामर्श गरेको समयमा निर्वाच्न मिति तोकिँदा आश्चर्य मान्न नपर्ने बताए ।
कांग्रेस महामन्त्री थापा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मात्र होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत निर्वाचनको मिति घोषणा भइहाल्छ भनेको धेरै भयो । तर मिति घोषणाको साइत भने अझै जुरेको छैन । आगामी मंसीर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गराउने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई परामर्श दिइसकेको छ । आयोगले असार महिनाको सुरुदेखि नै सरकारलाई मंसीरको पहिलो साता निर्वाचन गराउन सुझाव दिइसकेको थियो । तर निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि समय घर्किन लाग्दा समेत सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन ।
निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि सामान्यतया १२० दिनको समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । तर आज भोलि नै मिति घोषणा नगर्ने हो भने पूर्व तयारीका लागि आयोगले ९० दिनको समय समेत पाउने अवस्था छैन । समयको हिसावले मंसीर ४ आउन अब १ सय १४ दिन मात्रै बाँकी छ । तर दशैं , तिहार , छठ जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्व पनि यही अवधीमा पर्छन् । यी चाड पर्वको विदा कटाउँदा अब ९० दिन भन्दा बढी समय छैन ।
मंसीरको पहिलो साता निर्वाचन हुन सकेन भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात सुरु हुने भएकोले एकैपटक चुनाव हुने सम्भावना छैन । त्यसपछि चैत सम्मका लागि समय सर्छ । चैत सम्म समय सर्यो भने प्रधानमन्त्री देउवा माथि संविधान मिचेको र प्रतिगमन तिर मुलुकलाई धकेलेको गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ । यस्तो थाहा हुँदाहुँदै मिति घोषणा गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले किन गरिरहेका छैनन् ? किनकी सत्ता गठवन्धनमा सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी आगामी मंसीर भित्र चुनाव नहोस् भन्ने चाहन्छन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभाका कार्यकालकै विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विवाद निकालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले पाँच वर्षे कार्यकालको गणना हुने र वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन ८ गते बसेकाले आगामी फागुन ८ गते मात्रै पाँच वर्ष पुग्ने उनीहरुको तर्क छ । संविधानमा पाँच वर्ष पुगेको ६ महिना भित्र चुनाव गराउने भनिएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अझै एक वर्ष पर धकेल्दा पनि केही फरक नपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यस्ता तर्क गरेपनि गठबन्धनमा जाँदा सिट बाँडफाँटमा सहमति गरेपछि मात्रै मिति घोषणा गर्ने विषयले कुरा अड्किएको हो । सत्ता गठवन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय त गरेको छ , तर शर्त अघि सारेको छ । बहुमत प्राप्त हुने संभावना नरहने गरी तालमेल गर्न नेपाली कांग्रेसले चाहिरहेको छैन । यता माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेसको बहुमत आउने संभावना जिवितै राखेर तालमेल नगर्ने पक्षमा छ ।
सिट भागवण्डामा कुरा मिलेपछि मात्रै चुनावको घोषणा गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी केन्द्रले अल्झाएर राखेको छ ।त्यसैले सरकारमा रहनेहरुले आफ्नो दलीय तथा व्याक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा परिणत हुने भएका कारण पनि सरकारमा बस्नेहरुले सकेसम्म ढिलो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गरेका छन् । हुनत हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्योतिषीसँग बढी विश्वास गर्ने भएकाले ज्यातिषीले भने अनुसार मिति घोषणा हुने होला । निर्वाचनको मिति पर धकेलेर शासन सत्तामा टिकी रहन्छु भन्ने सोच नेताहरुले राख्नु हुँदैन । किनकी यसले गलत परम्परा बसाउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ । त्यसैले ढिला नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
