काठमाडौ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको समृद्धि कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको पाइएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूमा लक्षित यो कार्यक्रममा परामर्शदाता नियुक्ति तथा सम्झौता संशोधनका नाउँमा अनियमितता भएको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीबाट गर्न सकिने काममा परामर्शदाता राखिएको र परामर्शदाताका नाममा गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४१ लाख २३ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।
समृद्धि कार्यक्रम तराई तथा पहाडका १६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवार तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
जसमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय स्थापना गर्न वा व्यावसायिक तालिमको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी दिगो आय आर्जन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
महालेखाका अनुसार समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनकै क्रममा यसको ऋण सम्झौतामा समेत अनावश्यक रूपमा परिवर्तन गरिँदा कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कारोबार दैनिकबाट
