काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट भ्रष्टाचार बढेको चित्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ । प्रतिवेदन हेर्ने हो भने मुलुकका तीन तहका सरकारबीच भ्रष्टाचारका मामिलामा प्रतिस्पर्धा नै भएको हो की जस्तो देखिन्छ । बजेट दुरुपयोगका मामिलामा संघीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार बढी र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार बढी देखिएका छन् । संविधान निर्माणका बेला सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा ज्यादै लोकप्रियो थियो । तर व्यवहारमा भने सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा जस्तै भएको छ ।
कतिपय पालिका सरकारहरुले त बजेट दुरुपयोगको मामिलामा ज्यादती नै गरेका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्चमध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने हिसाव किताव नै देखिएको छैन । कोभिड नियन्त्रणका मामिलामा मात्रै होइन, अरु शीर्षकमा गरिएको खर्च पनि बेहिसाव छ । मधेस प्रदेशले एउटा विधेयकको मस्यौदा तय गर्न २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकका पहिरोपीडितलाई सवा लाखको खाद्यान्न बाँड्न बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको टोलीले हेलिकोप्टरमा २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । सर्लाही जिल्लाको बसबरिया गाउँपालिकाले राज्यको ढुकुटीबाट १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको साडी बाँडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत सवा ११ करोड रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् ।
त्यस्तै कोभिड महामारीका बेला विभिन्न प्रदेशहरुले गाडी खरिदमा सबा अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । देशका १ सय ८४ पालिकाहरुले सवारीसाधन खरिदमा ३७ करोड ४४ लाख सकेका छन् । प्रोत्साहन भत्ता भन्दै ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बाँडेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक सहायता भन्दै पालिकाहरुले ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बाँडेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सवा चार करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता भन्दै दुरुपयोग गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र तिनका स्वकीय सचिवलाई मोवाइल खरिदका लागि स्थानीय सरकारबाट १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यो बेथितिमा सबैभन्दा अगाडि गण्डकी सरकार छ । गण्डकीले ०७७/७८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमा दुई करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता एक लाख मुख्यमन्त्रीको तोकादेशमार्फत बाँडेको हो भने त्योभन्दा ठूलो रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बाँडेको छ ।
मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ४२ पालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत चाडपर्व, पोसाक र यातायातका नाममा ११ करोड २९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १९ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च भन्दै ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । २२ वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले पोसाक खर्च भन्दै ६९ लाख ४९ हजार रुपैंया लिएका छन् । २ सय १ पालिकाका जनप्रतिनिधिले यातायात र अनुगमनका नाममा ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । यो सुविधा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत हो । कानुनमा उल्लेख नभएका समिति र कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम हुने गरी १५५ तहका जनप्रतिनिधिले तीन करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेका छन् ।
२ सय ३२ वटा पालिकाका प्रमुखले कानुनविपरीत पिए र सल्लाहकार नियुक्त गरेर १० करोड २९ लाख २३ हजार खर्च गरेका छन् । रौतहटको राजपुर नगरपालिकाले मेयर, उपपमेयर र वडाध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिलाई १२ लाख ६४ हजारका मोबाइल किनेर बाँडेको छ ।त्यस्तै झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले १४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई १३ लाखका मोबाइल किनेर बाँडेको पाइएको छ । चार सय ९१ पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई आर्थिक सहायताका नाममा ८८ करोड ६५ लाख ८६ हजार बाँडेका छन् । जसमध्ये दुई सय सात पालिकाले त कार्यविधि नै नबनाई ३१ करोड ७० लाख आर्थिक सहायता बाँडेका छन् ।
एक सय १४ पालिकाले नाफामूलक तीन सय १९ संस्थालाई १७ करोड २८ लाख अनुदान दिएका छन् । दुई सय ७९ पालिकाले कानुन नै नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहनमा ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । यसैवर्ष दुई सय ६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेर एक अर्ब ३१ करोड ४० लाख खर्च गरेका छन् ।
यस वर्ष स्थानीय तहले कुल करार कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र ६ अर्ब २९ करोड रुपैंया खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । ओली सरकारलाई विस्थाथापित गर्दै बनेको देउवा सरकारका पालामा झन् बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । राज्य सत्तामा जसले जति ठूलो पहुँच राख्न सक्छ उसले उति नै ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने गरेको महालेखाले नै इंगित गरेको छ । जथाभावी खर्च गरिएका कारण बेरुजु झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।
यो एकवर्षमै करिव एक खर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म बेरुजु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । बक्यौता, शोधभर्नालगायत समेत जोड्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम आठ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख पुगेको छ । महालेखाका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । यो गत वर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब १५ अर्बको २९ दशमलव ३३ प्रतिशत हो । अहिले मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेर भनिदैछ । तर यसरी जथभावी खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्न सकिएन भने श्रीलंका भन्दा खराब स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सरकार संचालक र राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई पक्कै हेक्का हुनुपर्छ ।
