काठमाडौं । अहिले नेपालमा बहसको विषय बनेको छ श्रीलंका । अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर श्रीलंका यतिबेला तहसनहस भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर भागाभाग गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि नेताहरुले देश श्रीलंकाको बाटोमा भन्दै दिनहुँजासो भाषण गरिरहेका छन् । नेताहरुको बोलीमा लोली मिलाउँदैछन् नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि । समस्या सबैले बताउने गरेका छन् तर समाधानको पहल भएको भने देखिदैन । यसरी मुलुक आर्थिक संकटमा जान लागिरहेको बेला सरकार भने हतियार खरिदमा लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ । अहिले पाँच महिना मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको बताइन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिन थालेका कारण सरकारले अत्यावश्यकीय बाहेकका बस्तु आयतमा कडाई गरेको छ । बस्तु आयतमा कडाई गर्न थालिए सँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थोरै सुधार आए पनि राजश्व घटेको छ , रोजगारी पनि घटेको छ ।
तर यस्तो अवस्थामा हतियार चाहिँ किन खरिदमा लाग्यो सरकार ? सर्वत्र चासाको विषय बनेको छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला इटालीबाट गुपचुप रुपमा डेढ अर्बको हतियार खरिद गर्न लागिएको कुरा बाहिरिएको छ । हतियार खरिदबारे संसदीय समिति, राजनीतिक दलले विरोध गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न थालेको भन्दै आँकडा बाहिर ल्याउन थालेको छ ।
तर एकाएक कसरी सुधार आउँछ ? यो शंकास्पद छ । हतियार खरिद प्रकरणको औचित्य पुष्टि गर्नकै लागि सोमबारदेखि एकाएक मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको एकोहोरो प्रचार गर्न थालिएको छ । सेना र प्रहरीको मुख्य ताकत भनेको हतियार हो । त्यसैले हतियार खरिद गर्नु राज्यको अत्यावश्यकीय काम भित्र पर्छ । तर नेपालमा अत्यायश्यक अवस्थामा भन्दा पनि किमसनका लागि हतियार किन्ने गरिन्छ । पहिलो कुरा त हतियार खरिदमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म कमिसन हुन्छ । दोस्रो कुरा हतियारको मूल्य अपारदर्शी हुन्छ । भनिन्छ वास्तविक मूल्य भन्दा ४ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखेर हतियर खरिद गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रुपमा छ ।
यसरी हतियार खरिदबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा विरोध जनाएपछि नेपाल प्रहरीले यसबारे मुख खोलेको छ । उसले सङ्गठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा बढोत्तरी भएको र सात वर्षदेखि अत्यावश्यक हातहतियार खरिद नभएकाले हातहतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ,‘राज्यको सीमित स्रोतसाधनबाट नेपाल प्रहरीको अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा विनियोजन भएको बजेटबाट तत्कालको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै खरिद प्रक्रिया हुने हुँदा यस विषयमा सार्वजनिक चासो, चिन्ता र सकारात्मक अपेक्षाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै प्रचलित खरिदसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम पारदर्शी ढङ्गले खरिद गर्न नेपाल प्रहरी सचेत, सजक र संवेदनशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।’
प्रहरीले खरिदसम्बन्धी ऐन अनुसार हतियार खरिद हुने बताएपनि इटालीको बेर्रेटा कम्पनीसँग हतियार खरिद गर्न चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणा बढीमा ‘बुक’ भइसकेको बताइन्छ । बेर्रेटा कम्पनीबाट उत्पादित १२ बोरका बन्दुक र ९ एमएमको पेस्तोल खरिद गर्न लागिएको हो । सो कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको ७ सयदेखि ८ सय युरो पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले ३ हजार २ सय युरोमा बुक गरेको बताइन्छ । यो लागत मूल्यभन्दा झन्डै चार गुणा बढी हो । कमिसनका लागि कतिसम्म गरिँदो रहेछ भने १२ बोरका बन्दुक चलाउन नेपाल प्रहरीले १० वर्षअघि नै बन्द गरेको हो । तर पनि सोही खालको हतियार ५० हजार केजी बुक गरिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा यसमा अग्रसर भएको बताइन्छ । राजनीतिक रुचि र चासोबिना हतियार खरिद सम्भव छैन । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको हतियार किन्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले यो हतियार खरिदमा चलाखी गरिएको छ । हतियार खरिदका लागि अहिले ४९–४९ करोड रुपैंयाँका फरक फरक टुक्रा बनाएर बुक गरिएको बताइएको छ ।
बुक गरिएका सबै हतियार पुराना हुन् । नयाँ हतियार किन्दा कमिशन नआउने भएकाले पुराना हतियार किन्न लागिएको हो । राजनीतिक बिचौलियाका कारण अनावश्यक हतियार खरिद गर्ने र काममा नआए पछि भण्डारमा थन्क्याउने रोग नेपाल प्रहरीमा नयाँ होइन । राजनीतिक नेतृत्व र विचौलियाका कारण सुडान काण्ड घट्यो । जसमा धेरै प्रहरी प्रमुख मुछिएर जेल सजायसमेत भयो । नेपालमा सुडान काण्ड चर्चित छ । प्रहरी र सेनालाई हतियार चाहिन्छ । तर मुलुक आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदै गर्दा हतियार खरिद उपयुक्त होइन । अर्को सुडान काण्ड दोहोरिन नदिन यसमा नेपाल प्रहरी पनि सजग हुनुपर्छ । नत्र विचौलियाको भरमा फेजआउट भएको हतियार खरिद गर्दा कतै पछि अर्को सुडान काण्ड दोहोरिने त होइन ?
