(क) आर्थिक समस्याको मूल कारण– गठवन्धन सरकारको अराजकता र भ्रष्टता
१. गठबन्धन सरकार नेपाल, नेपाली जनता र हाम्रो भावि पिंढीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या, चुनौती र अभिशाप बनेको छ । यो सरकार राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमाथि निर्मम प्रहार गर्नका लागि बनेको हो भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । यसले निहित स्वार्थका लागि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट जनताका विरुद्ध श्रृङ्खलावद्ध रुपमा घात गरिरहेको छ र देशलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा चरम् अराजकता, अनुशासनहिनता, विश्रृङ्खलता र भ्रष्टतालाई अनियन्त्रित गतिमा बढाइरहेको छ । मुलुकको अर्थन्त्रतको सम्बन्धमा त विश्वमा कहीं नभएको, कहीं कतै नघटेको र नेपालको इतिहासमा पनि कहिल्यै नभएको निर्लज्ज र अपराधपूर्ण कार्य गरेको छ । अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई धरासायी बनाएको छ । अर्थतन्त्र संचालनमा अनुशासन र विवेक गुमाएको छ, सीमा नाघेको छ ।
२. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संचालनको अपरिहार्य, आधारभूत र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज (आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट) तर्जूमाका क्रममा यो गठबन्धन सरकारले आफ्नो कुरूप अनुहार देखाएको छ, विकृत मनस्थिति प्रकट गरेको छ । अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सामेल गराएर निश्चित व्यापारिक र व्यावसायिक घरानाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने, उनीहरूलाई अनुचित लाभ पुर्याउने, सरकारमा रहेका व्यक्ति र आफन्तले अनुचित लाभ लिने, भ्रष्टाचार गर्ने, आम जनतालाई महङ्गी, बेरोजगारी र गरीबीको दुष्चक्रमा फसाउने, हाम्रो अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने, अर्थतन्त्रप्रति रहेको विकासका साझेदारहरूको विश्वासमाथि आघात पु¥याउने, सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई विघटनतर्फ लैजाने र हाम्रो देशलाई असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्रका साथ चलिरहेको यो गठबन्धन सरकार नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको, नेपालको र नेपाली अर्थतन्त्रको भयानक एवम् त्रासदीपूर्ण समस्या हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
३. यो गठबन्धन सरकारले राणा र राजाले समेत नगरेको, बजेट तर्जूमा गर्दा, खासगरी राजश्वका दरहरूलाई अन्तिम रूप दिँदा देश र जनताप्रति सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा विचौलियाहरू र निहित स्वार्थी व्यापारीका प्रतिनिधिहरू सामेल गरेर बजेट तर्जूमाको गोपनीयतालाई तहस नहस पारेको छ, नेपाली जनताको बजेटको अस्मिता लुटेको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बिक्रि गरेको छ । राजनीतिक सङ्कट त यो गठबन्धनले ल्याएकै छ, देशको अर्थतन्त्रलाई समेत कोल्याप्सको मार्गमा लगेर असफल राष्ट्रको डिलमा पुर्याएको छ ।
४. गोपनीयता कायम राखेर देश र जनताको हितमा बजेट तर्जूमा गर्ने, सङ्घीय संसद् समक्ष सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वयम्ले ‘मैले गरेको छु भनी’ बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यो बजेटको पहिलो पटक जानकारी पाउने विशेषाधिकार सङ्घीय संसद्को हुने हाम्रो सम्बैधानिक व्यवस्थालाई अर्थमन्त्री र यो गठबन्धन सरकारबाट नग्न रुपमा उलङ्घन भएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम यी सबै कुकर्मको संरक्षक बनेर बसिरहनुभएको छ । बजेट तर्जूमा गर्दा, राजश्वका दरहरू निर्धारण गर्दा संविधान विर्र्सिएको छ, कानूनको अनदेखा गरिएको छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति अपराध गरिएको छ, स्वार्थी अनुहारका व्यवसायी, विचौलिया र सरकारमा रहेका र तिनका आफन्तहरुका लागि अनुचित लाभ र भ्रष्टाचारको प्रवन्ध गरिएको छ ।
५. अब यो बजेटलाई कसरी नेपालीको बजेट भन्न भन्ने ? यसको वैधानिकता सुरक्षित छ भनेर कसरी स्वीकार गर्ने ? भनिएको छ, सङ्घीय संसद्बाट बजेट पास भइसक्यो, तर सङ्घीय संसद्ले नै यसको तर्जूमाका क्रममा भएका चरम् अराजक र अपराधपूर्ण कार्यको छानविनका लागि विशेष समिति गठन गरिसकेको छ । अनियमितता र अपचलनका कतिपय विषयहरू छानविन गर्नु नै नपर्ने गरी छताछूल्ल भइसकेका छन्, प्रमाणित छन् । अब यो बजेटलाई हाम्रो बजेट कसरी भन्ने ? यो बजेटको वैधानिकता गुमिसकेको छ र यसलाई वैधानिक छ भनेर स्वीकार्न मिल्दैन, सकिदैन । बजेट निर्माणको सम्वैधानिक, कानूनी र आर्थिक प्रणालीको विरूद्ध अपराधको तहमा गल्ति गर्ने मन्त्री र सरकारलाई वैधानिक मान्न कसरी सकिन्छ ? अब पनि यो सरकार सरकारको जिम्मेवारीमा रहन मिल्छ ? अब देशको बजेट केलाई मान्ने ? गलत ढङ्गबाट बनेको बजेटलाई बजेटका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ? यो गठबन्धन सरकारले बजेटका सम्बन्धमा सम्बैधानिक सङ्कट ल्याएको छ, यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लिनै पर्छ, यसप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ । गठबन्धन सरकारको ज्यादति अति भयो, सीमा नाघ्यो । यो गठबन्धन सरकार कायम राख्ने वा देश बचाउने ? नेपाली जनता समक्ष यो यक्ष प्रश्न खडा भएको छ ।
६. यो गठबन्धन सरकारले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकेन । सप्लाई चेनको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । आयात, निर्यात, बजार व्यवस्थापन, आम उपभोक्ताको हितको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा लगायत नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत र संरचनागत प्रवृत्तिहरूको सही विश्लेषण गरेर देश र जनताको हितमा कुनै निर्णय लिन सकेन । बरु भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरजिम्मेवारीपन र निर्लज्जताले पराकाष्टा नाघेको छ । जति मात्रामा भ्रष्टाचार बढेको छ, त्यत्तिकै मात्रामा मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ । चोरी निकासी पैठारी बढ्दो छ, कुनै नियन्त्रण छैन ।
७. मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुन लागिसकेको छ । अनियन्त्रित मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । आम जनता, खासगरी न्यून आय भएका र बेराजगार जनताको जीवन अकल्पनीयरूपले कष्टकर बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको अनिश्चयले गर्दा लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । लगानी र आर्थिक उपब्धीमा सङ्कुचन आइरहेको छ । यसले आर्थिक स्थायित्वलाई खल्बल्याइरहेको छ । मूल्य बढ्ने, ब्याजदर बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आउने, रोजगारी कटौती हुँदै जाने जस्ता जटिलताले अर्थतन्त्र गतिहिन बन्दै गएको छ । यो अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरु इन्फ्लेशन होइन, स्टागफ्लेशन भन्दैछन् । अर्थतन्त्रको गतिहिनताले आर्थिक मन्दी हुँदै अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने खतरा निम्त्याउँछ । यति बेलाको हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । यसको मुख्य कारक यही गठबन्धन सरकार हो ।
८. आकाशिंदो मूल्य बृद्धिले आम जनताको जीवनलाई भयानक कष्टकर बनाएको छ, तहसनहस पारेको छ । खाद्यपदार्थ र सेवा क्षेत्रको मूल्य आम उपभोक्ताको क्रयशक्तिले धान्न नसक्ने भएको छ । खाने तेल, दूध, दाल, चामल, पीठो, फलफूल, तरकारी, मासुजन्य पदार्थहरू र अण्डाको मूल्य आकाशिएको छ । पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य असह्य भयो भनेर आवाज उठाउँदा सरकारले दमन गरेको छ । यातायात र ढुवानीको भाडा आकाशिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका लागि जनताले तिर्न सक्ने सामथ्र्य करीव–करीव गुमिसकेको छ । समाज कल्याण र विकास निर्माणको कार्यतर्फ त यो गठबन्धन सरकारले सोच्ने कुरै भएन । लगानीको वातावरण बनाउने र औद्योगिकीकरण गर्ने यो गठबन्धन सरकारलाई चासोको विषय नै रहेन । खाद्य सुरक्षाका बारेमा यो सरकारलाई पत्तो नै छैन । किसानले मल पाउन नसकेको बिषयमा यो गठबन्धन सरकारलाई कुैनै चिन्ता छैन । मजदूर, किसान, न्यून आय भएका र बेरोजगारहरु प्रति त यो गठबन्धन सरकार निमर्म छ, यो बर्ग र समुदायको हित र कल्याणमा उसलाई कुनै मतलव छ्रैन । उत्पादन मासेर, कृषकहरूलाई चरम् सङ्कटमा पारेर, सर्वसाधारण जनतालाई भोको पेट राखेर, अर्थतन्त्रलाई गतिहीन पारेर आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन जोगाई राख्न मात्र यो सरकार लागिपरेको छ । यसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या वा संकट भनेको यही गठवन्धन सरकार हो ।
९. पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी व्यापार घाटा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिव १ खर्ब ८५ अर्ब रूपियाँको मात्रै निर्यात भएको देखिन्छ भने आयात करिव १७ खर्ब ७३ अर्ब रूपियाँभन्दा बढीको छ । यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि डरलाग्दो सङ्केत हो ।
१०. चालू खाता ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपियाँभन्दा बढीले घाटामा छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पूरा गर्नै कठिन, भयानक आकारको रिसोर्स ग्याप छ भन्ने देखाईरहेको छ । एकातर्फ यति ठूलो रिसोर्स ग्याप छ, अर्कोतर्फ ठूलो आकारको बजेट आवश्यक पर्ने विकास आयोजनाहरू आफ्नै स्रोतमा गर्छु भनेर सरकारले आम जनतालाई झुक्याएको छ, जनतालाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछु भनेर झूठो कुरा गरेको छ । जसरी कोही व्यक्तिले बैङ्कमा रहेको आफ्नो खातामा रकम नहुँदा पनि भुक्तानीका लागि चेक काट्छ, अनि चेक बाउन्स हुन्छ, त्यसलाई अपराध मानिन्छ, चेक काट्ने मानिसले सजाय पाउँछ । त्यसैगरी यो गठबन्धन सरकारले आफ्नो चालू खाता घाटामा छ, तर चेक काट्नु भन्छ, यो भन्दा ठूलो अपराध अरू के हुनसक्छ ?
११. वस्तु वा सेवाको आयातका लागि अपरिहार्य रहेको विदेशी मुद्राको संचिति यो गठबन्धन सरकार आए पछि चिन्ताजनकरूपमा घटेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि मात्र वस्तु र सेवाको धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको संचित रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बताइरहेको छ । विदेशी मुद्राको संचिती घट्ने क्रम तीब्र गतिमा रहेकोले केही समयभित्रै इन्धन, औषधि र खाद्यान्न जस्ता अपरिहार्य वस्तुको आयातका लागि समेत विदेशी मुद्रा अपुग भई जनजीवन भयानक सङ्कटमा पर्ने र भुक्तानी दिन नसक्ने गरी ट्रयापमा पर्न सक्ने अवस्थाको नजिक यो गठबन्धन सरकारले पुर्याउँदै छ । विदेशी मुद्रा संचितीको अवस्था र यसले सिर्जना गर्ने मनोविज्ञानले आम उपभोक्ता र लगानीकर्ताहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।
१२. आर्थिक वृद्धिका लागि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू अनुकूल हुनु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व हुनुपर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार आउनु पर्दछ । सरकारी तथा निजीक्षेत्रको लगानी ठूलो परिमाणमा बढ्नु पर्दछ । सरकार र अर्थतन्त्रप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को विश्वास बढ्दै जानु पर्दछ । सुशासन कायम हुनु पर्दछ । यो गठबन्धन सरकारले एकातर्फ सबै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाई धरासायी बनाएको छ भने अर्कोतर्फ ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेको छ । स्रोतको आँकलन नै नगरी, अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिको विश्लेषण नै नगरी, सुधारका कार्यक्रमहरू नै नल्याई, मनगढन्तेरूपबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले आर्थिक वृद्धिदर सार्वजनिक गरेको छ । यो देश र जनतालाई झुक्याइएको अर्को उदाहरण हो । आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत निर्धारण गर्दाको आधार यो गठबन्धन सरकारले दिन सकेको छैन । यो गठबन्धन सरकार रहिरहेमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत होइन, २ प्रतिशतभन्दा पनि तल ओर्लने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो विकास निर्माण, हाम्रो सामाजिक कल्याणका कल्पनाहरूमा तुषारापात हुनेछन्, बेरोजगारी बढ्नेछ, आय असमानता बढ्दै जानेछ, थप जनसङ्ख्या गरीबीको मारमा पर्नेछन्, जनकल्याणका कार्यक्रमहरू धरापमा पर्नेछन् ।
(ख) समाधानको उपाय– अर्थतन्त्र सुधार्न राजनीति सुध्रिनु पर्छ
१३. नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाई मजबूत बनाउने, नेपालमा विश्वस्तरको विकास छोटो समयमा तीब्र गतिमा गर्ने, नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउने, नेपालीलाई सुखी बनाउने सुस्पष्ट राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभियान हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीले अगाडि बढाउनुभएको थियो र छ । सिङ्गो देश र जनसमुदाय, छिमेकी मित्रराष्ट्र, अन्य मित्रराष्ट्र, हाम्रा सबै विकासका साझेदारहरू सहित उत्साहका साथ यो सम्वृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक अघि बढ्दै थियौं । यसैबीचमा गैरसम्वैधानिक रूपले जनादेशको सरकारलाई हटाई जस्केलाबाट यो गठबन्धन सरकार एकाएक देखापरेको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मात्र होइन समग्र क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहिलो शर्त भनेको यो गठबन्धन सरकारको बहिर्गमन नै हो । यो सरकार रहेसम्म समस्या चुलिँदै जानेछ, जनता कष्टकर जीवनको मारमा परिरहने छन् र देश असफल बन्दै जानेछ । यो सरकार हटेपछि मात्रै समस्या समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ । देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध, विकास र जनकल्याणको सुस्पष्ट भिजन तथा कार्यान्वयनको दृढता भएको नेकपा (एमाले)को सरकार नै वर्तमान समस्याको समाधान हो ।
१४. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने, आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक विस्तार ल्याउने, अभूतपूर्वरूपमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउँदै लैजाने, अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी तथा मजबूत बनाउने कार्यका लागि हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले अघिसारेका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई उत्साहवद्र्धक रूपमा अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प छैन ।
१५. नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्नैपर्दछ । यसका लागि हामीले अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन जरूरी छ । सम्पूर्ण नेपाललाई हामीले उत्पादन सम्भाव्यता र आवश्यकताका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा बर्गीकरण गरेर देशव्यापीरूपमा कृषि उत्पादनमा क्रान्ति ल्याई बेरोजगारी र गरीबीको समस्या समाधान गर्ने, निर्यात बढाउने, खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा काम गर्दै थियौं । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणका सबै मोर्चामा हामीले क्रान्ति थालेका थियौं । अब पनि त्यस प्रयासलाई नयाँ उचाईबाट निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
१६. हामीले देशलाई औद्योगिकीकरणको दिशामा अगाडि बढाएका थियौं । देशमा उपलब्ध कच्चापदार्थका आधारमा ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम अघि बढेको थियो । नवलपरासीमा फलाम उद्योगको व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । हामीले औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा उद्योग तथा व्यापारका पूर्वाधारहरू स्थापना गरी औद्यागिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरू बनाइरहेका थियौं । यसका लागि पारवहन सुविधाका थप मार्गहरू खोल्दै थियौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अनुकूल वातावरणका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू लगायत बाह्य जगत्सँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाइरहेका थियौं । अहिले त्यसमा पूर्णविराम लागेको छ, कालो बादल लागेको छ । यो बादललाई हटाउनु पर्छ ।
१७. हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य ड्राइभिङ्ग फोर्स भनेका जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू नै हुन् । चमत्कारिकरूपमा विकास भइरहेको सूचना, संचार र प्रविधि क्षेत्र पनि सम्वृद्धिका लागि अर्को भरोसायोग्य क्षेत्र हो । यी क्षेत्रमा जति मात्रामा विकास गर्न सकियो त्यति नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने, आयात प्रतिस्थापन हुने, निर्यात बढ्ने, व्यापार घाटाको समस्या समाधान हुने, अर्थतन्त्र मजबूद भई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सकिने, बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने, जनताको आय बढ्दै जाने र गरीबी घट्दै जाने स्पष्ट छ । हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू, हाम्रा लगानीहरू यसै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
(२७ असार २०७९ मा अनेरास्ववियुद्वारा आयोजित कार्यशालामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विचार)
