काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताएका छन् ।
मंगलबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसाय नराखेको बताए । राजधानी काठमाडौंमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ । यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो । यसमा प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गर्ने कुनै मनसाय होइन । खाली काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई काठमाडौं उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ । त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरिएको हो । त्यसकारण अहिलेको ऐनमा कतिपय सरकारले तोक्ने सक्ने भनिएको छ ।’
बैठकमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
उनले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर समेत गरिन् । नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडांै उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने बताए ।