काठमाडौं । संसद र सामाजिक संजाल अहिले दुई विषयले तातेको छ । संसद अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेज मेटिएका कारण भने सामाजिक संजाल सडकमा मकै पोलेर जिविका चलाउने चेतेन्द्र आचार्य र सीता आचार्यमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले मुद्दा चलाउने विषयले । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको विषयले उनीमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अघिल्लो दिनको सीसीटिभी फुटेज मेटिएको जवाफ दिएपछि यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने आधार बलियो हुँदै गएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएका थिए । निवेदनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने उल्लेख गर्दै त्यसदिनको फुटेज मेटिएको बताएको हो । खासमा अर्थमन्त्रीमाथि असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित राखेर बजेटमा चलखेल गरेको आरोप लागेको हो । जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन।
तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो । मन्त्री शर्माले जानीजानी यो सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्न लगाएको हुन सक्ने आशंका पूर्वकर्मचारीको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न शर्माले नै यो काम गर्न लगाएको उनीहरूको बुझाइ छ। सीसीटीभी फुटेज नजोडे वा अभिलेख सुरक्षित नराखे विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा छ ।
सोमबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा मागेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्,‘अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सीसीटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकुल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ । यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
त्यस्तै सत्ता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । यो विषय स्वयं अर्थमन्त्रीको पनि हो । उनले कि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ नत्र प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ र छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । यसरी जुन विषयमा प्रश्न उठेको छ यदि त्यो सत्य हो भने मुलुकलाई अर्बौं घाटा लाग्ने काम भएको छ । यो अपराध क्षम्य हुनुहुँदैन । यदि सर्वसाधारण कुनै यस्तो काममा परेको भए पक्कै राज्यले उसलाई छाड्ने थिएन ।
अर्थमन्त्री जस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो काम गर्दा केही नहुने तर फुटपाथमा मकै पोलेर बेच्ने आचार्य दम्पत्ति माथि भने महानगरले मुद्दा चलाउन प्रहरीले पत्र लेखेको खबर सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह यस प्रकरणमा बालेका छैनन् । बालेनलाई चुनाव जिताउन सहयोग गर्नेहरु यतिबेला यो प्रकरणमा दुई विपरित कित्तामा बाँडिएका छन् । कानुनतः सडक र फुटपाथ अतिक्रमण गरेर व्यापार गर्न पाइँदैन । कानुनले यसलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । फुटपाथमा नक्कली समान बेच्ने, चोरीका सामान बेच्नेहरुको विगविगी पनि उत्तिकै छ । फुटपाथमा सामान किन्ने अधिकांश ग्रहाकहरु ठगिने गरेका छन् ।
यता फुटपाथको व्यापार सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् , जसका कारण ठूलो राजश्व गुमिरहेको छ । ति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंको फुटपाथ व्यापार धेरैको रोजगारीको स्रोत बनेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्न नसक्ने पूँजी नहुनेहरुका लागि फुटपाथ व्यापार निकै ठूलो आधार बनेको छ । सडकपेटीमा व्यापार गर्ने मात्रै हैन, निर्माण सामग्री थुपार्ने समस्या पनि उस्तै छ । धेरै पेटीमा अहिले निर्माण सामग्रीको चाङ छन् । त्यसलाई हटाउन पनि जिम्मेवार निकायको कुनै पहल छैन । सडक पेटीमा हुने व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ र कुनै विकल्प दिनुपर्छ । तर यहाँ सडकमा मकै पोलेर जीवीका चलाउने भुइँमान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याइन्छ । माफियाहरुको भलाईका लागि रातारात करका दर परिर्वतन हुन्छन् । भित्तामा झुण्डिएका सिसी क्यामेराका फुटेजहरु हराउँछन् ।
