काठमाडौँ । भनिन्छ सरकार जनताको अविभावक हो । सरकारका कुरामा जनताले भरोसा र विश्वास गर्ने गर्छन् । तर हाम्रोमा भने त्यसको ठिक विपरीत हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले किसानलाई खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मलको सहज व्यवस्था गर्ने भनेको थियो । तर मल नपाएर किसान भौंतारिरहेका छन् । खै त सरकारको कसरी विश्वास गर्ने जनताले ? यो मात्र होइन जनता सरकारका हरेक कुरामा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दुई मन्त्रीका पछिल्ला घटनाबाट त जनता सरकारको विश्वासै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण जनता सरकारसँग विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सर्वसाधारणको विरोधका कारण अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) रद्द गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । मन्त्रिपरिषदले असार ६ गते एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै औपचारिक जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि असार १३ गते राष्ट्रियसभामा आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले एसपीपीमा सहभागिता नजनाउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाइसकको बताए ।
उनले राष्ट्रियसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ।’ तर आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी अहिलेसम्म एसपीपीलाई पत्र नपठाइएको र पठाउनेबारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी गराएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे थाहा भएको उल्लेख गर्दै ‘उपयुक्त समयमा अमेरिकालाई पत्र पठाउने’ बताइन्। उनले एसपीपीबारे विगतमा भएका निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नभएको दाबी गरिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीको पत्रबारे मुख खोलेपछि गृहमन्त्रीले संसदलाई ढाँटेको पुष्टि भएको हो। यसबाट सरकार एसपीपीलाई फेरि अघि बढाउँछ भन्ने आशंका बढेको छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषणको अघिल्लो रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउने प्रयास गरेको छ । छ । जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिरिया व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई ती व्यक्तिको सुझावका आधारमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका बेला मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएका थिए । निवेदनको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने उल्लेख गर्दै त्यसदिनको फुटेज मेटिएको बताएको हो ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त्यसदिनको सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । तर अर्थमन्त्री त्यो सरकारको विषय भएको भन्दै दिन नमिल्ने भन्दै पन्छिदै आएका थिए । खासमा अर्थमन्त्रीमाथि असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित राखेर बजेटमा चलखेल गरेको आरोप लागेको हो । जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो । मन्त्री शर्माले जानीजानी यो सीसीटीभी फुटेज डिलिट गर्न लगाएको हुन सक्ने आशंका पूर्वकर्मचारीको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न शर्माले नै यो काम गर्न लगाएको उनीहरूको बुझाइ छ। सीसीटीभी फुटेज नजोडे वा अभिलेख सुरक्षित नराखे विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा छ । सीसीटिभी फुटेज डिलिट भयो भने त्यसदिनको गेटमा राखिएको लगबुक हेर्दा भइहाल्छ नि । सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरेर उन्मुक्ति कहाँ पाइन्छ ? यसबाट झनै छर्लंग भएको छ कि अर्थमन्त्रीले विचौलिया राखेर बजेट बनाए । त्यसैले सीसीटिभी फुटेज डिलिट गरेकै भरमा उन्मूक्ति भने पक्कै दिनु हुँदैन ।
