काठमाडौं, असार १४ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यादेश बजेटलाई गत भदौमा प्रतिस्थापन गरे । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत उनले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको १० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने भनेका थिए । उनले चालूतर्फको बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मतसम्भार, कर्मचारी तालीम, शीप विकास तथा जनचेतना र गोष्ठी, कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्यांकन, भ्रमण, विविध कार्यक्रम शीर्षकको बजेट घटाएका थिए ।
शर्माले अघिल्लो सरकारको बजेटमा रहेका विवादित र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना पनि हटाए । एमालेका शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम र योजनामा पनि उनले निर्मम रूपमा कैंची चलाए । यस्ता कदमले जनसाधारणमाझ शर्मालाई ‘मितव्ययी’ छविको अर्थमन्त्री बनायो । तर, अहिले आएर शर्माले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । जसले गर्दा उनको नियत फजुल खर्च कटौती गर्नु मात्र नभएर लोकप्रियता कमाउनेतर्फ थियो कि भन्ने आंशका गरिएको छ ।
पोहोर उनले जुनजुन शीर्षकको खर्चलाई अनावश्यक ठानेर बजेट कटौती गरे अहिले तिनै शीर्षकमा थप रकम विनियोजन गरेका छन् । जबकि खर्च कटौतीको आवश्यकता ऊ बेलाको तुलनामा अहिले बढेको छ । पछिल्लो समय बढिरहेको चालू खर्च कम गर्न सरकारले दर्जनौं शीर्षकमा बजेट घटाउन सक्ने अवस्था छ । तर, त्यसो गर्नुको साटो अर्थमन्त्री शर्माले उल्टै थप रकम दिएको देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमण खर्चबापत ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि अर्थमन्त्री शर्माले यो शीर्षकको बजेट बढाएर ८७ करोड २१ लाख पुर्याएका छन् । यो कदम विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै अति आवश्यक काम नपरी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गर्न नदिने सरकारी नीतिसँग बाझिएको छ ।
विभिन्न आयोग र निकायका पदाधिकारीले पाउने अन्य भत्ताको बजेट पनि सरकारले बढाएको छ । चालू वर्षका लागि ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा आगामी आवका लागि ४३ करोड पुर्याइएको छ ।
पदाधिकारीका बैठक भत्तासहित अन्य तीन किसिमका भत्ता पनि यथावत् छन् । कर्मचारीले तलबबाहेक १० किसिमका भत्ता लिन्छन् । सरकारले इन्धन बजेट पनि बढाएको देखिन्छ । चालू आवमा कर्मचारीको इन्धन खर्चबापत २ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४० करोड थपेर २ अर्ब ८८ करोड पुर्याइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
