काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्न तँछाडमछाड सुरु भएको छ । काठमाडौंको मेयरमा बालेन साह, धरानमा हर्क साम्पाङ, धगनढीमा गोपाल हमालले मेयरमा जित हासिल गरेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि तँछाडमछाड सुरु भएको हो । राजनीतिक दलहरुलाई चुनौति दिन उम्मेदवारी घोषणाको क्रम बढेको हो । अझ पछिल्लो समय चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै घोषणा गरेका छन् । उनको दलको नामलाई लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा लागेकाहरुले विरोध गरेका छन् । विश्व साइकलयात्री पुस्कर शाह, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक डम्बर साहुलगायतले त निर्वाचन आयोग पुगेर लामिछानेको पार्टी दर्ता नगर्न माग गरेका छन् । स्वतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न लागेको भन्दै अन्यले लामिछानेको विरोध गरेका छन् । तर स्वतन्त्र उम्मेदरवारहरुको लहर विद्यमान दलका खराव नेताहरुको विरुद्धमा हो या बहुदीय शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा ? भन्ने प्रश्नमा भने युवा पुस्ता अन्योल देखिएको छ ।
यो अन्योलता चिर्न दलहरु किन असफल भए ? नागरिक समाज किन असफल भयो ? बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प व्याक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन ? लगायतका तमाम प्रश्नहरु खडा भएका छन् । लामो समयदेखि मुलुकको शासन सत्तामा सहभागी हुँदै आएका दलका कतिपय नेताहरु विकृति र विसंगतिको संवाहक बनेको कुरा असत्य होइन । संभव हुने काम पनि राज्यबाट नगरिएका कारण जनताले दुःख पाएको र मुलुक पछि धकेलिएको कुरा पनि असत्य होइन । तर विकल्प दिन सक्ने शक्तिको अभाव देखिदै आएको छ । शासन सत्तामा बसेर गलत काम गर्नेहरुलाई ठेगान लाउने माध्यम चुनाव बाहेक अर्को छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्याक्तिले विकल्प दिन सक्ने गुन्जायस रहँदैन ।
दलहरुलाई खबरदारी गर्ने बाहेक स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जित्नुको खासै अर्थ रहन्न । स्थानीय निर्वाचनको पाटो एउटा हो । तर संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र उमेद्वारलाई चिन्दैन भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन । निर्वाचन प्रणाली नै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक छ । स्वतन्त्र व्याक्ति उम्मेद्वार हुन पाउने भनेको प्रत्यक्षमा मात्रै हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवार बन्ने भनेका दलहरु हुन्, व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नेहरुले खबरदारी त गर्न सक्लान् तर विकल्प दिनसक्ने कुनै गुन्जायस नै रहन्न । विकल्प दिनसक्ने भनेको दलले नै हो । यो मामिलामा लामिछानेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिएपनि त्यो प्रयासले मात्रै पुग्दैन । यसअघि पनि यस्ता प्रयास धेरै भएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा २०७३ मा तामझामसहित नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे । तर भट्टराई सफल भएनन् । त्यस्तै रवीन्द्र मिश्रले पनि साझा पार्टी खोलेर वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने प्रयास गरे । तर उनी पनि असफल भए । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा झन्डै दुई सय ३३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने यसपटक तीन सय ८७ पुगेको छ । पालिका प्रमुखमा अघिल्लोपल्ट चारजनाले जितेका थिए भने यसपालि यो १३ पुग्यो । शासक राजनीतिकदल तथा तिनका नेताहरुको ज्यादतीका कारण नागरिक आक्रोशको पारो निकै बढेर गएको छ । तर जनआक्रोसको अनुपातमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुले उल्लेख्य चुनाव जितेको देखिँदैन ।
यस्तो परिस्थितिमा जति स्वतन्त्रले जिते, त्यो निकै कम हो । जितेकामध्ये पनि वास्तविक स्वतन्त्र हुन् वा दलकै छायाँ उम्मेदवार हुन् भन्ने पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । सामाजिक संजालमा कुनै वेला ‘लालबाबु पण्डितलाई प्रधानमन्त्री बनाउने’ अभियान चल्यो, कुनै वेला ‘धुर्मुस सुन्तली’लाई भगवान् बनाउनेहरुको भिडले सामाजिक संजालको लहर चल्यो । तर त्यही सामाजिक संजालले आज लालबाबु पण्डित र धुर्मस सुन्तलीहरुलाई लखेटीरहेको छ । रवीन्द्र मिश्रको हकमा पनि त्यही देखियो । पाँच वर्ष अघि रवीन्द्र मिश्रलाई देवत्वकरण गर्नेहरुले नै अहिले दानवीकरण गरिरहेका छन् । उनले पार्टी चलाउन नसके पनि नराम्रो त केही गरेका थिएनन् ।
एउटै व्यक्तिलाई विना कारण कहिले देवत्वकरण र कहिले दानवीकरण गर्ने प्रवृत्ति बोकेको सामाजिक संजालको भीडबाट कोही पनि उत्साहित नहुँदा राम्रो हुन्छ । स्वतन्त्रहरुको सरकार निर्माण तथा सरकारमा सहभागिताको कुनै गुन्जायस हुँदैन । सांसदको भूमिका कानुन निर्माण, सरकार गठन, संविधान संशोधन तथा जनमत संग्रहसम्बन्धी निर्णयमा हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आफ्नो उम्मेदवारलाई बाँध्न, अनुशासनमा राख्न संस्था आवश्यक पर्छ । त्यही भएर, हामीले दलीय व्यवस्था रोजेका हौँ । व्यक्तिको भन्दा संस्थाको विश्वसनीयता बढी हुने भएकाले दलको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनै सक्दैनन् ।
