काठमाडौं। गत साता विशेष अदालतले कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख एवं पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ अर्बभन्दा बढी मागदाबी गरेको सो भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइ दियो।
अख्तियारले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले सफाइ दिँदै आएको छ। गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारले दर्ता गरेकामध्ये ३० प्रतिशत मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिने गरेको छ।
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दर्ता भएका मुद्दामध्ये गत साता मात्रै ५३ जनालाई सफाइ दिएको छ। आइतबार २१ जना, मंगलबार ७ जना, बिहीबार १४ जना र शुक्रबार ११ जनालाई सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा घुससहित पक्राउ परेका आरोपित र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू छन्।
विशेष अदालतले यथेष्ट प्रमाण नपुगी हचुवाका भरमा आरोप लगाएको भन्दै कैयौं मुद्दामा सफाइ दिएको छ। विशेषले सफाइ दिए पनि अख्तियार भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५८ वटा विशेषका फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले २०७७/७८ मा दर्ता गरेका मुद्दाहरूमा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो।
अख्तियारले आरोपपत्रमा घुस, रिसवट लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी पुर्याउने, गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम बदनियतपूर्ण गरी लाभ लिएर सरकारलाई हानि पुर्याए मुद्दा दर्ता गर्छ ।
त्यसैगरी झुटा विवरण पेस गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति लिने, बढुवाको लाभ लिने, गलत लिखत प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट, हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिलाई आधार मानेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
