काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेकपा एमालेको सरकार विस्थापन गरी पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ अहिले । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यो सरकार गठन भएपछि पटक पटक गरी इन्धनमा प्रतिलिटर झण्डै एकसय रुपैयाँ हाराहारीमा मूल्यबृद्धि भएको छ । मूल्यबृद्धिको पछिल्लो श्रृंखलाअन्तर्गत आइतबार डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । योसँगै एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ भने एक लिटर डिजेल र मट्टीतेलको १९२ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यबृद्धिको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका भातृ संगठन आन्दोलित भएका छन् भने संसदमा एमालेले त्यसको विरोध जनाएको छ ।
तर सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने चुइँक्क पनि बोलेको छैन । उसले त एउटा विज्ञप्ति जारी गरी विरोधसमेत गरेन कतै कांग्रेसले सहुतिलयतमा इन्धन पाउने गरेको जस्तै गरी । मूल्यबृद्धिको कुरा गर्नुत कहाँ हो कांग्रेस नेता भने काठमाडौंका मेयर बालेन साह सामाजिक संजालको प्रयोग गरी चुनाव जितेको भन्दै भाषण गर्न व्यस्त थिए । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले मूल्यबृद्धिको बारेमा एक शब्द पनि खर्च गरिनन् । उनले बालेनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर चुनाव जितेको बताइन् । उनले बालेनले ठूलो पहुँच भएको फेसबुक पेज ’रुटिन अफ नेपाल बन्द’लाई परिचालन गरेको बताइन् । उनले भनिन्,‘बालेन साहको तपाईले हेर्नुभयो सोसल मिडिया, रुटिन अफ नेपाल बन्द, अहिले म अब ओपन्ली भन्न चाहन्न, उहाँले कति त्यहाँ कन्सल्टेन्सीमा हायर गर्नुभयो रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई? यत्रो ठूलो आउटरिच छ नेपाल बन्दलाई उहाँले परिचालन गर्नुभयो एनालसिस गर्नुभयो। राजनीति हो एभ्रिथिङ इज फेयर भन्छ।’ जनता महंगीको मारमा छन् कांग्रेस नेतालाई भने सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर बालेनले चुनाव जित्यो भन्ने पिर छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसका लागि मूल्यबृद्धि गरिएको उपभोक्तावादीहरु बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निजी क्षेत्रलाई दिने खेल भइरहेको र अब प्रतिलिटर २२० रुपैयाँ बनाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् । डिजल र पेट्रोलको मूल्य बढाउँदा २५ रुपैयाँको फरक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । तर यहाँलाई त्यसको बेवास्ता गरिएको छ । यहाँ डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा दश रुपैयाँ फरक छ । आयल निगमलाई घाटा पूर्ति गर्न मूल्य बृद्धि नगरी २२० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको उनको दाबी छ ।
बानियाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफ्नो पालामा पनि निजी क्षेत्रले लाइसेन्सका लागि पहल गरेको र त्यसलाई आफूले रोकेको बताएको कुरा सही भएको बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त्यसको प्रतिवाद लेखेको कागजमा पढेको बानियाँ बताउँछन् । बानियाँ भन्छन्,‘मन्त्रीले कसैले लेखेको कुरा पढेका हुन् । उसले यो पढ भनेर लेख्छ मन्त्रीले त्यही पढ्छ । नत्र उहाँ त राम्रो वकिल हो । उहाँ कागजमा लेखेर पढ्नुपर्ने अवस्थाको मान्छे होइन ।’ बानियाँ यो प्रकरणमा दसौं अर्बको घोटालाको खेल भइरहेको बताउँछन् । बानियाँ पेट्रोलियम कानुन नबनाई निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिए जनता प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बताउँछन् । बानियाँ भन्छन्,‘एउटा पेट्रोलियम लाइसेन्स दिनका लागि जुन ग्रुपलाई दिन लागिएको छ उसले पहिला २२० रुपैयाँ पुर्याइ दे अनि पेट्रोलियम नियमन आदेश लागू गर भनिरहेको छ । यति भएपछि ओसारपसार र बिक्री गर्न पाउँछ । त्यतिकै प्रधानमन्त्रीले नौ-नौ महिना मन्त्रालय आफैंले होल्ड गरेर किन राख्नु भयो त ? के कांग्रेसमा मन्त्री बनाउने नेता नभएर हो र ?’
