काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता गर्न उपयुक्त हुने सुझाव निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि पार्टी र सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल सुरु गरेका छन् । यही महिनाभित्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताइन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आएपछि गठबन्धनका दलहरु पनि निर्वाचन सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । एमालेले त पहिलेदेखि नै निर्वाचन छिटो गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको बीचमा चुनावी तालमेल गरेका दलहरूले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर नेकपा एमाले भने आगामी चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन कायम नरहोस् भन्ने पक्षमा छ । एमालेका दोस्रो तहका कतिपय नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा वामपन्थी तालमेल गरेरै जानुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी र २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेर एउटै दल समेत बनाएको माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा जानुपर्ने उनीहरूको मत छ । तर, एमालेको शीर्ष नेतृत्व भने वामपन्थी तालमेलको पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्न । स्थानीय तह निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम नआएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफूहरुलाई कांग्रेसले धोका दिएको र आगामी निर्वाचनमा वाम तालमेल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित प्रशिक्षणमै कांग्रेसलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी नै दिए ।
त्यस्तै यसबीचमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामै वार्ता गरेका छन् । वार्ता चुनावी तालमेलकै विषयमा भएको बताइएको छ । तर माओवादी अध्यक्ष भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै जाने बताउँदै आएका छन् । यता एमालेका नेताहरुले पनि वाम गठबन्धन तत्काल नहुने र तालमेल हुनसक्ने बताउँदै आएका छन् । गठबन्धनभित्र पनि आगामी संसदीय निर्वाचनमा सिट संख्या धेरै लिनलाई एकले अर्कोलाई धम्क्याउने गरेको देखिन्छ ।
कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भने माओवादी केन्द्र बिच्किएर एमालेसँग नमिलोस् भन्नेमा छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसको अवस्था २०७४ को निर्वाचनकै जस्तो हुनसक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा साथमै लिएर जानुपर्नेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत एकमत छन् । डा. शेखर कोइराला पक्ष भने चुनावी तालमेल गर्न नहुने पक्षमा छ ।
नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गर्दाको मुख्य कठिनाइ हो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको व्यवस्थापन ।
२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटमा जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले जितेका केही निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका शीर्ष तहका नेता नै पराजित भएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्दा पहिले जुन पार्टीले जितेको छ, अहिले पनि उसैलाई छाड्नेगरी सूत्र बनाएका थिए । तर, संसदीय चुनावमा यो सूत्र माओवादी केन्द्रका लागि कामयावी भएपनि कांग्रेसले स्वीकार्ने देखिँदैन ।
जस्तै झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले निर्वाचन जितेका थिए भने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पराजित भएका थिए । कांग्रेसले शर्मालाई उम्मेदवार नबनाएर कार्कीलाई उक्त निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने सम्भावना देखिँदैन ।
त्यसैगरी, मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले निर्वाचन जितेका थिए भने कांग्रेस नेता महेश आचार्य पराजित भएका थिए । सोलुखुम्बुको क्षेत्र नम्बर–१ मा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले पराजित गरेका थिए । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी र एमालेको तालमेलबाट माओवादीका हितबहादुर तामाङ विजयी भएका थिए भने कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत पराजित भए । सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर– १ मा कांग्रेसका मोहन बस्नेत र माओवादीका अग्नि सापकोटा आमनेसामने छन् । त्यहाँ पनि एमालेको सहयोगमा सापकोटा विजयी भएका थिए । यस्ता थुप्रै क्षेत्र छन् जहाँ कांग्रेसका लागि चुनावी तालमेल फलामको चिउरा सरह हुनेछ । कि उम्मेदवारी छाडनुपर्यो कि गठबन्धन । अरू दललाई सिट बाँड्दै जाँदा कांग्रेसले कति ठाउँमा चुनाव लड्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ ।
अघिल्लो चुनावमा माओवादीले पराजित गरेका शीर्ष नेताले अहिलेको चुनावमा पनि टिकट दाबी गर्ने र दोस्रो तहका नेताले पनि आकांक्षा राख्ने भएकाले संसदीय चुनावमा तालमेल कठिन देखिएको छ । कांग्रेसलाई माओवादीसँग मात्रै होइन, सहयात्री दल एकीकृत समाजवादीसँग पनि चुनावी तालमेलको कठिनाइ छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पराजित गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले श्रेष्ठलाई नै उम्मेदवार बनाउन चाहेमा पौडेलले छाड्नुपर्ने हुन्छ । डोटीमा प्रेम आलेले कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरलाई पराजित गरेका थिए । डोटीमा स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले शानदार नतिजा ल्याएको छ । सोही कारण पनि आलेका लागि डोटी छाड्न कांग्रेस तयार नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बढ्ला गठबन्धन ? कि बन्ला त वामपन्थी दलहरुको छुट्टै गठबन्धन ?
