काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख वैशाख ३० गते जनतालाई महंगी उपहार दियो पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० तथा डिजेल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य बढाएर । त्यतिले मात्र पुगेन मूल्य बढाएको सात दिन नपुग्दै फेरि महंगीको उपहार थप गरियो । अर्थात् पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० तथा डिजेल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ फेरि बढाइयो भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँ । सरकारले हप्तादिनमै दुई दुई पटक मूल्य बृद्धि गरेर अचाक्ली गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ दर्ता गरायो । संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको एमालेको प्रस्ताव पेश गर्न ११ दिन कुर्नुपर्यो । त्यो पनि गत बिहीबार रातिबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० रुपैयाँ घटेपछि मात्र प्रस्तावले छलफलको मौका पायो ।
विगतमा सरकारले लगाएको १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर हटाएर इन्धनको मूल्य १० रुपैयाँ घटाइएको थियो । संसदमा प्रस्ताव पेश गर्दै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले भनेका थिए,‘जेठ ९ गते रातिबाट सरकारले बढाएको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्छ भन्ने हामीले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रुपमा पेश गरेका थियौं । त्यसको ११ दिनपछि संसदमा यसले मौका पाएको छ । कर यथावत राखेर मूल्य घटाएपछि जवाफ दिन सजिलो हुन्छ भनेर आज त्यसमाथि छलफलको मौका दिएको होला ।’
यस विषयमा एमालेले सभामुख, मन्त्री र व्यक्तिगत रुपमा र पार्टीकातर्फबाट कुराकानी गरेको थियो । तर सभामुखले समेत यसविषयलाई महत्व दिएनन् । यदि महत्व दिएको भए ११ दिनसम्म किन कुराइयो त महंगी नियन्त्रणजस्तो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि ? प्रस्तामाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १० रुपैयाँ मात्र मूल्य घटाएर नहुने बताएका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए,‘मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवन धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारसँग सुन्ने कान छैन, देख्ने आँखा छैन। अनुभूति गर्ने हृदय छैन भन्ने अनुभूति भएको छ। यो सरकार बन्दाको समयमा २३० मा पाइने खानेतेल लिटरको अहिले ४०० भएको छ । ५०–५५ रुपैयाँ केजीमा पाइने चामल ७० रुपैयाँ भएको छ । १०२ रुपैयाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावपछि १० रुपैयाँ घट्दा पनि १७० रुपैयाँ छ । ६५ मा पाइने चिनी १०० रुपैयाँ पुगेको छ। तर सरकार भन्दैछ ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको छ। यी सबै मूल्यवृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ।’
सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै सांसदले इन्धनको मूल्य घटाउन र पेट्रोलियम ऐन ल्याउन माग गरेका थिए । त्यस्तै मूल्यवृद्धिकोबारेमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग पनि उनीहरुको थियो । सांसदहरुको मागपछि संसदमा जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्ने बताएका थिए । तर त्यो भनेको एकसाता नपुग्दै सरकारले बिहीबार मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी फेरि इन्धनको मूल्यबृद्धि गरेको छ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई किस्ता तिर्न रकम नपुगेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ र डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । मूल्य बढेसँगै पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १७८ र डिजेल/मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १६५ पुगेको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि पाक्षिकरुपमा तीन अर्ब ८९ करोड घाटा रहँदै आएको निगमको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको एकसातापछि मात्र कर हटाइएको थियो । १० रुपैयाँ मूल्य घटाउँदा सरकारले जनतालाई ठूलै राहत दिएको भन्दै डंका पिटेको थियो । न यो वीचमा मूल्यबृद्धिबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गरियो न केही । बरु गतसाता घटाएको १० रुपैयाँमा दुई रुपैयाँ थपेर १२ रुपैयाँ मूल्य बृद्धि गरियो । लोकतन्त्रमा सरकारले जनताको पीरमर्का बुझ्छ भनिन्छ । तर परमादेशी सरकारले पीरमर्का बुझ्ने होइन पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको छ महंगी बढाएर । एक हप्तामै मूल्य बढाउनु थियो त मूल्य घटाएको नाटक किन ?
