काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो तामझामका साथ चार वर्षअघि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ। ओलीले जस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि योगदानमा आधारित किसानलाई पेन्सन दिने अर्को ‘ललिपप’ कार्यक्रम ल्याएका छन्।
मजदुरको सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्ने भन्दै ओलीले २०७५/७६ को बजेटमार्फत ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो। सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन पाउँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको पनि भविष्य सुनिश्चित बन्ने आशा गरिएको थियो। तर दुर्भाग्य १ कार्यक्रम ल्याएको चार वर्ष पुग्न थाल्दा १६ हजार ८ सय रोजगारदाता र ३ लाख २० हजार मजदुर मात्र यसमा समेटिएका छन्।
मुलुकमा ९ लाखभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र यसमा ३० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। रोजगारदातासँग समन्वय नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याएका कारण यो कार्यक्रम अहिले आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओली सरकारले जस्तै वास्तविकता नबुझी किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्। यसअघि पनि किसानलाई पेन्सनका कुरा बजेटमा पार्ने गरिएको थियो। तर धेरै विषय समेटेर कोष नै खडा गर्नेगरी पेन्सन कार्यक्रम शर्माले पहिलोपटक ल्याएका हुन्। आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नं। ३५ मा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गरिने’ भनिएको छ।
यो कार्यक्रमका लागि किसान हित कोष स्थापना गरिने र उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशतबराबर सरकारले थपिदिने बताइएको छ। कोष स्थापनाका लागि सरकारले बिउ पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओलीले जस्तै कुनै तयारीबिना र सम्भावना नै नहेरी यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्षका बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीहरूले केही न केहीका दुईचारवटा टुक्का फ्याँक्छन्। किसानलाई पेन्सन दिने आगामी बजेटको कार्यक्रम पनि यस्तैमध्येको एक हो। उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने तर चुनाव प्रचारप्रसारमा सधैं उठाइरहन पाइने लोकप्रिय मुद्दा हो। अहिले मात्र होइन बेलाबेलामा बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रम आइरहन्छन्। नागरिक दैनिकबाट