काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्ररी काम थाल्न नपाउँदै संघीय सरकार परिवर्तन हल्ला चलाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार बनाउन सर्वोच्चकै आदेश बाधक छ । अर्कातिर वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ । प्रतिनिसिभाको आयु ६ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन ।
तर, पनि गठबन्धन दलकै प्रमुख दलका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुवै जनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको बताउन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको तर त्यो अफरमा आफू विश्वस्त नरहेको बताएका छन् । तर कसले अफर गरेयो भन्ने विषयमा भने प्रचण्डले केही बताएका छैनन् ।
यस्तै, एकीकृत समावादीका अध्यक्ष नेपालले पनि बिहीबार सुर्खेतमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको बताए । तर उनले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कसले अफर गरेको हो भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ बताएनन् । जानकारहरु प्रचण्ड र नेपाल दुवैले गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राखी बार्गेनिङ पावर बढाउन आफूलाई प्रधामन्त्रीको अफर आएको कृत्रिम दाबी गरेका हुन सक्छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले सिट भागबण्डामा कम सिट दिने संकेत देखाएपछि यतिखेर प्रचण्ड र नेपाल दुवै जना कांग्रेसलाई दबावमा राखी आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने सिट संख्या वृद्धि गर्ने दाउमा रहेको बताइन्छ ।
त्यही दाउस्वरूप उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अफर आएको हल्ला आफैं फैलाएको हुन सक्ने राजनीतिका जानकारहरुको अनुमान छ । यद्यपि, प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले भने प्रचण्ड र नेपालको चालबाजीलाई राम्रैसँग बुझेर त्यसलाई खासै ध्यान दिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रचण्ड र माधव नेपालका अभिव्याक्ति प्रति कांग्रेसले खासै चासो नदिएको बताएका छन् । यता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत यतिखेर एमाले सरकार परिवर्तनको कुनै खेलमा नलागेको स्पष्ट गरिसकेका छन् । महासचिव पोखरेलको यस भनाइबाट एमालेले अरू कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको कुनै अफर नगरेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसो भए प्रचण्ड र नेपाललाई कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । एमाले नै सरकार परिवर्तनको खेलमा नरहेकाले प्रचण्ड र नेपाललाई कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीहरू स्वयंले दिनुपर्ने देखिएको छ । अब छिट्टै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भन्नु नै राजनीतिक रूपमा अस्थिरता निम्ताउन खोज्नु हो ।
कतै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एक वर्ष पछि धकेल्ने आफूहरुको दबावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेकै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यो धम्की दिएकात होइनन ? भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु आगामी मंसीर २१ गतेसम्म मात्रै रहेको कुरा मान्न तयार छैनन् । जुन दिन प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको हो, त्यही दिनसम्म कार्यकाल कायम हुने अडान प्रचण्ड र नेपालको छ । तर फागुनको पहिलो साता हिमाली जिल्लामा चुनाव गर्न संभव छैन । त्यसैले ६ महिनासम्म कार्यकाल लम्व्याउन पाउने संवैधानिक सुविधालाई उपयोग गरी २०८० बैशाखमा मात्रै आम निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान प्रचण्ड र नेपालको छ । निर्वाचन आयोगले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २१ मंसिरमा सकिने भएकाले त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।
