काठमाडौं । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन । जग्गाको उचाइ, उब्जनी, अवस्थिति, खानेपानी, सिँचाइजस्ता विविध पक्षका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारणसँग जोड्न खोजिएको छ ।
विभिन्न मापदण्ड र विशेषतासहित उक्त प्रणालीले नै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नेछ । अहिलेसम्म जग्गाको वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । विभिन्न संस्थाले आआफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रयोजनमा आआफ्नै तरिकाले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले विभिन्न तरिकाले भइरहेको मूल्याङ्कनलाई एकद्वारबाट गर्न खोजिएको बताए । उनले भने, “वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरेपछि सबैले त्यसको उपयोग गर्नु प¥यो । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने जग्गा मूल्याङ्कनलाई सबै संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।” जग्गा कारोबार गर्दा सरकारी दरमा किनबेच गरिएको देखाएर राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी दरभन्दा चार÷पाँच गुणा बढी दरमा जग्गा किनबेच भइरहेको हुन्छ । राजस्व छल्न यस्तो गर्ने गरिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
