काठमाडौ । समस्यामा भएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लैजानुपर्नेमा संघीय सरकारदेखि गाउँपालिकासम्मका जनप्रतिनिधिले सरकारी ढुकुटी वितरणमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। संघीय सरकारले यही जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने निर्वाचन (प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा) लाई लक्षित गरी मतदाता रिझाउने हिसाबले वितरणमुखी बनाइएको छ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। आयात चुलिएको छ। व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च छ। रेमिटेन्ससँगै अन्य माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्रा पनि घटेकाले शोधनान्तर र चालु खाता अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा पुगेका छन्। सरकारसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब ३ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। एकातिर बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पुँजी कम छ, अर्कातिर तिनको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै छ। पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकार चालु खर्चमा मितव्ययी पनि बन्न सकेको छैन। राजस्वले चालु खर्च मात्र धानेका कारण सार्वजनिक ऋणको भारी क्रमशः बढ्दैछ।
अर्थतन्त्रका यी मूल समस्याप्रति बेखबर भएझैं सबैलाई खुसी बनाउनेगरी बजेट बनाइएको छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेगरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन, रेमिटेन्सलाई वैधानिक प्रणालीमार्फत ल्याउन, विदेशी मुद्रा धेरै भित्र्याउन बजेटले कार्यक्रम नल्याएको होइन तर ती पर्याप्त छैनन्।
तर यसको साटो कर्मचारीको तलब बढाउनेदेखि किसानलाई पेन्सन दिने, सहुलियत पूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने, ६८ वर्षमै वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, सहरी गरिबी बेहोरिरहेकाहरूलाई अपार्टमेन्ट दिने, निजी क्षेत्रलाई करमा सहुलियत दिने, विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई खर्चका लागि बजेट दिने, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता दिनेलगायत धेरै कार्यक्रम ल्याइएका छन्। ती सबै वितरणमुखी हुन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणका क्रममा सुरुमै मुलुकलाई जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ ल्याउनु बजेटको उद्देश्य भएको बताए। तर यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले गन्तव्य भने उल्टो बनाएको छ।
संघीय सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकासभन्दा वितरणलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
भर्खरै भरतपुर महानगरपालिकामा फेरि प्रमुख बनेकी रेणु दाहालले महानगरवासीलाई ७ हजार लिटर पानी निःशुल्क दिने घोषणा गरिन्। सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख हस्त पुनले नगरभित्रका अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गरिएको घोषणा गरे। यस्तै गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित यदु ज्ञवालीले गाउँपालिकाभरिका प्रत्येक घरधुरीले विद्युत् प्रयोग गरेबापतको न्यूनतम शुल्क पालिकाले बेहोर्ने निर्णय गराए।
स्थानीय तहमा निर्वाचित नयाँ–पुराना जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटी वितरण गर्ने निर्णय गरेका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अधिकांश जनप्रतिनिधि ‘यो र त्यो’ शीर्षकमा मतदाता रिझाउन राज्यकोष वितरणमै केन्द्रित भएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम बनाएर बजेट खर्चिनुपर्ने बेला जनप्रतिनिधिले सरकारी ढुकुटी बाँडेर आफूलाई मत दिने मतदातालाई धन्यवाद दिने प्रचलन सुरु गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
