काठमाडौं। सरकारले देशभरिका सबै भूभागलाई एक आसपसमा द्रुत रूपमा जोड्नेगरी यातायातको सञ्जाल विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारले सबै यातायात प्रणालीलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्नेसमेत जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९(८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र चार लेनको बनाउने घोषणासमेत गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एसियन हाइवे मापदण्डमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि बुटवलदेखि नारायणगढसम्म, कमलादेखि कञ्चनपुरसम्म, काँकडभिट्टादेखि पथलैयासम्म, पथलैयादेखि कमला तथा पथलैया नारायणी खण्डलाई स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने तराईका सडकलाई पनि कम्तीमा चार लेनको सडक बनाइने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने र २ सय ५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष ३ सय पुल निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ ।
कोसी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणलाई निरन्तरता दिने, हुम्लालाई आगामी वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने उल्लेख छ ।
भारतीय सीमानजिकका नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने प्रयास गरिने सरकारको नीति छ । स्थानीय तहमा निर्माणाधीन पुललाई प्रदेशलाई स्थान्तरण गरिने, निर्माणाधीन महाकाली पुलको सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
रसुवागढी–काठमाडौं, वीरगन्ज–काठमाडौं रेल र काठमाडौंमा मेट्रो रेलमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ ।.
सरकारले भारत र चीनबाट रेल ल्याउने योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले चिनियाँ सीमा रसुवागढी–केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन योजना राखेको छ ।
त्यसैगरी, भारतको रक्सौलसँग सीमा जोडिएको वीरगन्ज हुँदै काठमाडौं रेल ल्याउन पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ । राजधानी दैनिकबाट
