काठमाडौं, बैशाख २५ । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाटै उल्लंघन भएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका सरकारका मन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग मुकदर्शकजस्तै बनेको छ ।
संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाडो चुनौती दिइरहँदा पनि आयोगले मौनता साँध्नुलाई आश्चर्य मानिएको छ ।
आयोगलाई आचारसंहिता लागू गराउन सघाउ पु¥याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै लगातार आचारसंहिता उल्लंघनमा रेकर्ड कायम गर्न थालेपछि आयोगको आचारसंहिता कागजी खोस्टोसरह बन्न पुगेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद–३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेदवार वा अन्य उम्मेदवारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू त्यसविपरीत दैनिकजसो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा मुखै खोलेर भोट मागिरहेका छन् ।
आचारसंहिताविपरीत आफ्नो उम्मेदवार जिताउन देश दौडाहामा जादाँसमेत आयोग मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ । यस प्रकरणमा आयोगनिरीह बनेको भन्दै आयोगको आलोचना भएको छ ।
मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सत्तारूढ दलमा नेताहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट नदिए जे पनि हुन्छ भन्दै मतदाता धम्काउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहँदा पनि आयोगले कुनै कडाइ गरेको छैन । मतदातालाई धम्काउनु पनि आचारसंहिता विपरीतको कार्य हो ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मात्रै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेका ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेन । बरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, महानगरका प्रमुख उम्मेदवार मात्र होइन, निर्वाचन पर्यवेक्षण अध्यक्षसमेतलाई आयोगले मतदाता प्रभावित पार्नेगरी गतिविधि गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेल, एमाले काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवार केशव स्थापित, बाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानलगायत २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । राजधानी दैनिकबाट
