काठमाडौं। सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेगरी गरेको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण र मुलुकको अहितमा रहेकाले सो निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग प्रशासकले गरेका छन् । सरकारको यस्तो निर्णयले दूरदराजमा रहेका सर्वसाधारण सेवाग्राही झनै मर्कामा पर्न सक्ने विश्लेषण प्रशासकको छ ।
जसका कारण संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनामा समेत गम्भीर चोट पुग्न सक्ने देखिएको छ । यो शासन प्रणालीको मर्म भनेकै जनताको घरआँगनमा छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्नु हो । प्रशासनविद्ले दुई दिन बिदा गर्दा सेवा प्रवाह अत्यन्तै कमजोर भएर जाने र त्यसको असर संघीय शासन प्रणालीमा पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले आगामी १ जेठदेखि दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै विरोध भएको हो ।
राष्ट्रसेवकहरूलाई कामचोर भएको आरोप लागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अझै सहज हुनेगरी सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारी सेवा झनै कमजोर र निष्प्रभावी भएर जान सक्ने भय देखिएको छ । प्रशासकहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत नाजुक भइरहेको अवस्थामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले आर्थिक अवस्था झनै संकटग्रस्त भएर जाने दाबी गरेका छन् ।
सरकारले यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा २०५६ सालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, त्यसले सरकारी कामकारबाहीमा शिथिलता आएको र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावहीन भएपछि सरकारले छोटो समयमा नै सो निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएको थियो । अहिले पनि सरकारले बिनाअध्ययन हचुवाकै आधारमा दुईदिन बिदा दिने निर्णय गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
