काठमाडौं । ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि देशभर १० हजार जना पर्यवेक्षक खटिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मापदण्ड पूरा गरेका विभिन्न ४४ संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिएको हो । आयोगका अनुसार उनीहरूले आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न पाउने छैनन् ।
ती पर्यवेक्षकले उम्मेदवारको मनोनयनदेखि मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न अनुमति पाएको निर्वाचन आयोका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनीहरूले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिभित्र आयोगमा अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।
पर्यवेक्षकले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने पक्षसँग संवाद गर्ने, मतदाताको आवतजावत, निर्वाचन सामग्रीको ओसारप्रसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणामसमेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि सीमा तोकेको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था सुशासन, निर्वाचन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्ति प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने आयोगको सीमा छ । यस्तै, समावेशी रूपमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्छ । आयोगले कनुनमा तोकेअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिने गरेको छ ।
