काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले महिनाको ३ प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आवको ९ महिना (चैत ३०) सम्मको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत मात्र भएको छ।
यो औषतमा प्रतिमहिना ३ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेटमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। चैत ३० सम्म १ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बाँकी चार महिनामा २ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। यो अवधिमा सरकारको चालु खर्च ६ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्षको पछिल्ला महिनामा खर्च बढी गर्ने प्रचलन रहे पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष लक्ष्यको ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने देखिँदैन। वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय चुनावका कारण एक महिनाभरि आयोजनाहरूमा काम नहुने हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन। कतिपय जिल्लाहरूमा निर्वाचन आचार संहिता देखाएर ठेकेदारहरूले काम गर्न छोडेको अवस्था छ।
यो एक महिनामा नयाँ ठेक्का लगाउन र ठेक्का लागेकालाई पनि काम सुरु गराउन समस्या परेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुँदा कोरोनालाई बहाना बनाएका थियो। यो वर्ष भने सरकारले समयमा पूर्ण बजेट नआउनुलाई कारण बनाएको छ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले चालु वर्ष समयमा बजेट नआएका कारण पुँजीगत खर्च सोचे अनुसार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्। चार दिन अघि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पुँजीगत खर्च कम भएको भनि सोधिएको प्रश्नमा उनको उत्तर यही नै थियो।
प्रत्येक सरकारले सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च नहुनुमा विभिन्न बहाना बनाउने गरे पनि यथार्थमा वर्षको अन्तिम दुई तीन महिना मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति हो। सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन महिनादेखि नै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास नभएका कारण जुनसुकै वर्ष पनि खर्चको अवस्था यस्तै देखिँदै आएको छ। कुनै वर्ष २–४ प्रतिशत तलमाथि हुने गर्छ।
लक्ष्य अनुसारको काम कहिल्यै भएको देखिँदैन। विकास आयोजनामा काम गर्ने प्रचलन माघ फागुनदेखि असारसम्म बनाइएको छ। यो प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म जुन सरकार आए पनि खर्चको स्थिति यस्तै हो।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछिका वर्षमा विकासको काममा अवरोध गर्नेगरी विभिन्न किसिमका समस्या आएका थिए। राजनैतिक दलले बारम्बार गर्ने बन्द हडताल, जनआन्दोलन, माओवादी द्वन्द्व, भूकम्पजस्ता विविध समस्या आए। यी वर्षहरूमा पनि लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छैन तर समस्या नभएका वर्षहरूमा पनि खर्च औषतमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। यसले विकास खर्च गर्ने क्षमता कति हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
