काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका बढी महिला नै मुख्य पदको आकाङ्क्षी बनेका छन् । तर निर्वाचन खर्चिलो हुने डरले उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिन्छ ।
पालिकामा उपप्रमुख पदको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका महिलाहरू प्रमुख पदका आकाङ्क्षी बनेका छन् भने वडा सदस्यहरू अब वडाध्यक्षका लागि जिकिर गरिरहेका छन् । सम्बद्ध राजनीतिक दलले वडाध्यक्ष बन्नका लागि रु २० लाखदेखि रु २५ लाखसम्म खर्च लाग्छ भन्न थालेपछि उनीहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
“टिकट पाए वडाध्यक्ष जित्छु र चलाउन पनि सक्छु भन्ने हिम्मत छ तर चुनावमा खर्च गर्ने पैसा छैन”, बिर्तामोड नगरपालिका ६ की सदस्य यमुना आचार्य भन्छिन्, “रु २५ लाख खर्च लाग्छ वडाध्यक्षको चुनाव लड्न भन्छन् । घर बेची चुनावी खर्च गरेर रुखको फेदमा त बस्न सकिँदैन ।” महिलालाई आर्थिक अधिकार नहुँदा चुनावमा उम्मेदवारी दिन समस्या भएको उनी बताउँछिन् ।
वडा नम्बर ५ की सदस्य पवित्रा कोइराला ढुङ्गाना पनि आफ्नो वडाध्यक्ष पदकाका लागि जिकिर भए पनि पैसाका कारण समस्या भइरहेको बताउँछिन् । विगतमा जनताको मन जितेकाले र फेरी मत जित्ने गरी आउन सक्ने भए पनि राजनीतिक दलले पैसालाई महत्त्व दिएका कारण निराश हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उनी बताउँछिन् । सदस्य कोइराला भन्छिन् , “पैसालाई महत्त्व नदिएर सक्षम र क्षमतावान् महिलालाई टिकट मात्र दिने हो भने चुनाव जितिन्छ ।”
महिलाको नाममा सम्पत्ति भए पनि खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा समस्या भएको वडा नम्बर १ की सदस्य भावना आचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “श्रीमान्ले आफू चुनाव लड्नु पर्यो भने भएको सम्पत्ति बेचेर पनि खर्चको जो हो गर्नुहुन्छ तर हामीलाई त्यो अधिकार हुँदैन अनि कोसँग पैसा मागेर चुनाव लड्नु रु” चुनाव लड्न महिलालाई आर्थिक तगारो बनेको उनको भनाइ छ ।
पैसाको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिमा गरेको योगदानका आधारमा टिकट नदिए सक्षम र क्षमतावान् महिला राजनीतिबाट ओझेल पर्ने झापाली महिलाहरूको गुनासो छ । उनीहरूले चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
झापामा मेचीनगर, बिर्तामोड, भद्रपुर र दमक नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका उपप्रमुखहरूले आगामी निर्वाचनमा मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
