काठमाडौं । मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका वेला सरकारले सुपारी आयात खुलाउने निर्णय गरे पछि संसदीय समितिले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको छ।
सांसदहरूले सुपारी आयात रोक्न माग गरेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयात इजाजतपत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेकाले सुपारी आयात रोक्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरिरहेका वेला केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरिएको थियो। सुपारी भारततर्फ तस्करी हुन्छ। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा विदेसिने भएकाले रोक्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ। सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा आयत खुला गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सुपारी आयात रोक्नुपर्ने आवाज उठे पनि गत फागुनको अन्तिम साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेको थियो। निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आयात खुलाउने निर्णय गरेसँगै करिब चार दर्जन बढी कम्पनीले सुपारी, मरिच, केराउ आयतका लागि आवेदन दिएका छन्। ती मध्ये आधा दर्जन कम्पनीले मरिच आयातका लागि अनुमति पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एण्ड फुड प्रालिलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा आयात अनुमति दिइएको जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
