काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते ७५३ ओटै स्थानीय तहको चुनाव गर्दै छ । चुनाव आउन ३८ दिन बाँकी रहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे विज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गरेका छन् ।
चुनावमा ठ्याक्कै कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ । गृह मन्त्रालयलाई करीब १० अर्ब खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि देशभरका मतदानस्थलमा म्यादी प्रहरी खटाउने छ । ती सुरक्षाकर्मीलाई सोही बजेटबाट तलब दिने छ । यी दुई निकायले मात्रै करीब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
आयोगले उक्त रकम मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ र ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीको तलब, भत्तामा खर्च गर्ने प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन् । निर्वाचन आयोग, गृहसहित अन्य निकायको गरी ३० देखि ४० अर्ब स्थानीय तहको चुनावमा सकिने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुमान छ ।
चुनावमा सरकारले मात्रै खर्च गर्दैन, पार्टी र उम्मेदवारले समेत ठूलो धनराशी खर्चिन्छन् । निर्वाचन आयोगले एउटा उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी आचारसंहिता बनाएको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागू नहुने देखिएकोे आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
