काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिन सर्वसाधारणलाई समेत आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले टोल फ्रि नम्बर ११३८ सञ्चालनमा ल्याउँदै बजेटबारे सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय समयमा फोन गरी सर्वसाधारणले आफूलाई लागेको सुझाव टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन’ मा क्लिक गरेर पनि सुझाव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने इमेलमार्फत सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य बनाउन उद्योगी, व्यवसायी, वुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, पेशाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आमनागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैको सुझाव महत्वपूर्ण हुने भएकाले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सान्दर्भिक विषयवस्तुहरु चैत मसान्तभित्र लिखित वा मौखिक (टेलिफोन) रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले अहिले कृषि, शिक्षा, बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अर्थविद्लगायतसँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ । मन्त्रालयले हप्तामा दुई वटासम्म छलफल आयोजना गरी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट बजेटबारे सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।
तर नेकपा एमालेले भने मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बजेटबारे सुझाव के मा भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, सुझाव के मा ? अपनाइने कार्यक्रममा कि गर्ने खर्चमा ? अब नीति कार्यक्रम आउँदैन ? गठबन्धन’को गन्तव्य–नीति–कार्यक्रम के हो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको काम अब सकिएको हो ? हो भने ‘विज्ञ’हरुलाई किन त्यहाँ थुपारेको ? मन्त्रालयहरुको खर्चको कुनै सीमा हुन्न ? प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट पठाउनु पर्दैन ? सुझावको नौटङ्की गरेर मनलाग्दी गर्ने एउटा अर्को तमासा मन्चन हुनेभयो !’
बजेट माग्न सिंहदरबारमा सांसदको ताँती लाग्ने गरेको दृष्टान्त छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्न सांसद, नेता र कार्यकर्ताहरुको ताँती भने लागिरहेकै छ । मुलतः विकासे मन्त्रालयहरुमा सांसदहरु आ आफ्ना लेटर प्याडमा विकासका योजना लेखेर बुझाईरहेका हुन्छन् । खासगरी निर्वाचनमा नागरिकसँग गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गराउन बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा नेताहरु सिंहदरबार धाउने गरेका छन् ।
विकासको सपना बाँडेर चुनाव जितेको र आगामी दिनमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट बढाएर जितलाई निरन्तरता दिने उनीहरुको योजना रहेको हुन्छ । नेताहरुको एउटै भनाई हुन्छ, ‘धारा, पानी, ढल बाटो, स्कुल बनाउँछु भनेर जितेका हौं, त्यसो नभने भोटै आउँदैन, अनि हामीलाई कानुन मात्रै बनाऊ भन्न मिल्छ ?’ संघीयता आएपछि पनि केन्द्रसँगै विकास माग्ने प्रवृत्ति भने नफेरिएको भन्दै यसरी बजेट माग्न आउने प्रवृत्तिसँग अर्थ मन्त्रालय भने असन्तुष्ट हुने गरेको छ ।
तर मन्त्री, सांसद, नेता, कार्यकर्ता आफ्नो क्षेत्रमा बजेट माग्न आउँदा रिसाउने अर्थ मन्त्रालयले यसपटक भने टोल फ्रि नम्बर दिएरै बजेटबारे सुझाव मागेको छ । नेता, सांसदको त माग पूरा नभएको बेला नागरिकको सुझाव पूरा गर्ला त मन्त्रालयले ? अहम् प्रश्न छ । बजेट निर्माणका लागि विभिन्न विज्ञ समूहरुसँग छलफल गरी दीगो विकासको योजना बनाउनुपर्छ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि सुझाव मात्र माग गरेर के हुन्छ र ? के नागरिकले दिएका सुझाव बजेटमा समेटिएलान् त ? यसपटकको बजेटमा हेर्नुपर्छ ।
