काठमाडौं। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि साम्य भएको छ । पार्टीले तीन सदस्यीय ‘हाइकमान्ड’ समिति गठन गरेसँगै विवाद साम्य भएको हो ।
सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले तीन सदस्यीय हाइकमान्ड समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि बसेको संघीय परिषद् बैठक, कार्यकारिणी समिति बैठकले तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नेमा छलफल गरेको थियो ।
जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहने तीन सदस्यीय समिति गठन भएको बताए ।
संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, कार्यकारिणी समिति तत्काल बस्न नसक्ने अवस्थामा यो समितिले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्नेछ । तत्काल कुनै विषयमा छलफल वा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा तीन सदस्यीय समितिले निर्णय गरेर लागू गर्ने अधिकार रहेको राईले बताए ।
‘बैठकले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको अन्य समितिको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न समिति गठन भएको छ,’ राईले भने, ‘यो समिति गठन भएसँगै पार्टी अब सामूहिक निर्णयमा अगाडि बढ्ने भएको छ ।’
यसअघि भट्टराईले सामूहिक निर्णय र बहुपदीय व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । पार्टीको महत्वपूर्ण विषयमा यादवले ‘मनोमानी’ गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका भट्टराईको मागअनुसार हाइकमान्ड गठन भएपछि पार्टी सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बुझाइ भट्टराई समूहका नेताहरूको रहेको छ ।
तर, भट्टराईले उठाउँदै आएको बहुपदीय व्यवस्था पार्टीमा हाललाई लागू नहुने भएको छ । भट्टराई संघीय परिषद्का अध्यक्ष हुन् भने यादव केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हुन् । यस्तै राई वरिष्ठ नेता हुन् । तर, पार्टीमा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायतका पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यलगायतका पद अझै रिक्त रहेको छ ।
भट्टराईले यी पदपूर्ति गर्दै बहुपदीय व्यवस्थामा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठाउँदै आएका थिए । तर, यादव पक्षले सोअनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउन नचाहेपछि पार्टीमा बहुपदीय व्यवस्था लागू नभएको भए पनि सामूहिक निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णयसँगै तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको जस्तो देखिएको जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तै, बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा राईको हस्ताक्षर चल्ने निर्णय गरेको छ ।राजधानी दैनिकबाट
