काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानबाट बन्ने परियोजनाअन्तर्गतमा ठेक्कामा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ‘सफल’ हुन आह्वान गरे पनि उनीहरूले ठेक्काका लागि आवेदन दिन पाउने सम्भावना भने कमै देखिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन, सबस्टेशन र सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि, योग्यता, अनुभवमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू कमजोर देखिएकाले यो परियोजनामा प्रवेश नपाउने देखिएको हो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभा तथा १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै देउवाले एसीसीका ठेक्का लिन नेपाली कम्पनीहरू सफल हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसीसीको प्रावधानअनुसार ठेक्कामा अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा चीनरभारतका कम्पनी आउन सक्छन् । तर, नेपाली निर्माण कम्पनी पनि आउन सक्नुपर्छ ।’ ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब १५ अर्ब यो परियोजनामा लगानी हुनेछ ।
ठूलो लगानीको परियोजना नेपालमा परिचालन हुँदा नेपाली निर्माण कम्पनीले एकल (इन्डिभिजुअल) रूपमा ठेक्का लिन सक्ने सम्भावना झनै गाह्रो देखिन्छ । सडक निर्माणमा त उनीहरूको सहभागिता अझै गाह्रो हुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५/६ महीनामा अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरिने जानकारी दिँदै उनले यो टेन्डरमा भने नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन पाउने बताए ।
‘तर, ती ठेक्का (प्याकेज) का लागि तोकिने मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपाली कम्पनी सक्षम हुनुपर्छ,’ विष्टले भने, ‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गतका संरचना निर्माणका लागि निकालिने टेन्डर डकुमेन्टमा तोकिएका मापदण्डहरू बीड बन्ड, कामको अनुभव र क्षमता पुगेमा नेपाली कम्पनीले ठेक्का नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडक, प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको अनुभव कम हुने भएकाले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठेक्का पाउने सम्भावना भने न्यून छ ।
३१५ किलोमीटर (किमी)को प्रसारण लाइन बनाउन एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गर्दा निर्माणमा समस्या हुन सक्ने भएकाले केही प्याकेज बनाउन छलफल भएको उनले बताए । सबस्टेशन र प्रसारण लाइनका लागि अलगअलग ठेक्का आह्वान गरिनेछ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको ७७ किमी सडक निर्माणमा नेपालमा पहिलोपटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि यसै अनुदानबाट हुँदै छ । यसले गर्दा पनि सडक निर्माणमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अझ गाह्रो हुने देखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
