काठमाडौं । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल बोक्ने ट्यांकर, ढुवानी गर्ने ट्रक, मिनीट्रक, टाटामोडल, ट्याक्टर, पावरटेलर, अटोरिक्सा, पानी ट्यांकरहरुजस्ता कालो प्लेटमा दर्ता भएका सवारीले लुट मच्चाइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर यी सवारीहरुले सामान बोकाउनेलाई ठगिरहेका छन् ।
सरकारले तोकेको ५ हजार छ भने यी सवारीले १५ हजार रुपियाँसम्म लिन्छन् । आयल निगमले ट्यांकरको ढुवानी खर्चसहित जोडेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दछ । यता, व्यापारीले ढुवानी खर्च र नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्दछन् । ढुवानीको भाडा र नाफासहित जोडेर बेचेको सामान उपभोक्ताले खरिद गर्दछन् । तर, यिनीहरुबाट राज्यले राजस्व पाएको छैन ।
न यी ढुवानी गाडीहरु घरेलुमा गएका छन्, न कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नै गरेको पाइन्छ । एउटा ढुवानी गाडीमा यातायात व्यवसायीको २० देखि ८० लाख रुपियाँसम्म लगानी हुन्छ । यी गाडीले दैनिक १० देखि ५० हजार रुपियाँ आम्दानी गर्दछन् । दैनिक आम्दानी र लगानीको राजस्व यातायात व्यवसायीले राज्यलाई तिरेका छैनन् ।
मुलुकभर ७ लाख २० हजार ढुवानी गाडी दर्ता छन् भनेर यातायात व्यवस्था विभाग बताउँछ । यत्रो ढुवानी गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नगर्दा राज्यको ढुकुटी रित्तो छ । अर्बौं रुपियाँ राजस्व पाउनबाट राज्य वञ्चित भएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
