काठमाडौं। स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहमा ऐनविपरीत ७ सय ८३ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएकाले यो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ।
जिल्लामा नियुक्त भएका १३ वटा पालिकाका ७ सय ८३ करारका कर्मचारीहरूको मासिक सरदर तलबमा मात्रै १ करोड २५ लाख ७५ हजार खर्च हुने गरेको छ। वार्षिक २४ करोडभन्दा धेरै रकम करारका कर्मचारीका लागि खर्च गरेका स्थानीय तहहरूले हरेक वर्ष करारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्।
चार वर्षमा झण्डै १ अर्ब रुपियाँ करारका कर्मचारीका लागि भुक्तानी गरिएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ। स्थानीय तहलाई परेको आर्थिक भार रोक्न संघीय कानुन तत्काल जारी हुनुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जोड दिएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को सङ्गठन तथा कर्मचारी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको बुदा नम्बर १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भई सकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ऐनको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहमा दरबन्दी थपघट हेरफेर वा परिमार्जन नगरी यहाँका स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका हुन्। नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट
