काठमाडौं । १. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
२. देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्ट दफा २ दशमलव ७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी स्वामित्व रहने छैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्णउपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३ दशमलव ५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्र कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
७. कम्प्याक्टको दफ ३ दशमलव ८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५ दशमलव ५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७ दशमलव १को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८ दशमलव १ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानको आशय र प्रयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ साल भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
