काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सभामुख ‘कार्यकारी’ भूमिकामा हुँदैनन्। सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ सहजीकरण गर्ने मात्र उनको भूमिका हुन्छ। सभामुखले सदनमा सरकारका प्रस्ताव र तिनमा उठेका प्रश्नमाथि छलफल गराउने, मतमतान्तर गर्न मौका दिने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र हो। संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हो, सभामुख होइन।
संवैधानिक कानुनका व्याख्याता डा। विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘संसद्ले जन्माएका प्रधानमन्त्री नै यसका पनि नेता हुन्। उनी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका नेता हुन्।’ संसद्को नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीले अविच्छिन्न संसद्मा आउनेजाने अधिकार पाएको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेको प्रस्ताव सदनमा लैजान पाउँछन्। उनी चाहेको बेलामा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन पाउँछन्। सरकारको आवश्यकताअनुसार संसद्को प्रक्रियाहरूलाई सुरुवात गर्ने, अधिवेशन बोलाउने–समाप्त गर्ने, यो सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ।’
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। आफूले नचाहे कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गर्नै नदिने उनको अस्वाभाविक अडान छ। प्रधानमन्त्री ९सरकार० को प्रस्तावसमेत टेबुल नगर्नेसम्मको स्थितिमा सभामुख उत्रिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीबाट आएका प्रस्तावलाई सदनमा जान दिन्न भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्न,’ संवैधानिक कानुनका व्याख्याता अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले संविधानको उल्लंघन गरिराख्नुभएको छ।’
सभामुख सापकोटाको भूमिका आफूलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको कार्यकारी दर्साउने किसिमको रहेको अधिकारीको टिप्पणी छ। ‘सभामुखको भूमिका हेर्दा उहाँले संसद्को नेतृत्व गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको प्रोटोकलमा व्यवहार गरिराख्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि अर्को शासकीय प्रोटोकल छैन। राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षकमात्रै हो,’ अधिकारीले भने।
एमसिसीमा सभामुख सापकोटा अस्वाभाविक भूभिका छताछुल्ल भएको छ। एमसिसीमा अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि यस्तै अस्वाभाविक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो। सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख महराले रोकेर राखेका थिए। उनलाई ‘यौन हिंसाको आरोप’ लागेपछि सापकोटा नयाँ सभामुख बनेका हुन। उनले पनि दुई वर्षदेखि सरकारको प्रस्ताव एमसिसी संसद्को कार्यसूचीमा नराखेर अड्काएका छन्।
अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख सापकोटा देखिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सहमतिबेगर संसद्मा एमसिसी प्रवेश नगराउने अड्डी लिएका छन्। यसैकारण उनले पटकपटक संसद् बैठक सारिरहेको आरोप छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै सहमति जुटाउने बहानामा अड्काएर राख्ने उनको रणनीति छ। तर संसदीय मान्यताअनुसार उक्त समितिले पनि सरकारको प्रस्ताव रोक्न नमिल्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यो त सबै दलहरू रहेको समिति हो। जहाँ राजनीतिक मुद्दामा सबै दल एकै ठाउँमा बसेर संसद्मा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी पालो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले सरकारको प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन।’ प्रधानमन्त्रीले चाहे त्यहाँ सरकारले आफ्नो बहुमत पुर्याउन सदस्य पठाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
