काठमाडौं। लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला परेको छ । राजस्व छली प्रकरणमा सो प्रालिलाई ५० करोड रुपैयाँ जरिमाना हुनुका साथै त्यसका सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने देखिएको छ ।
भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै नक्कली बिल (कच्चा बिल)मार्फत ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको थियो । कच्चा बिलमार्फत् कारोबार गर्दा भगवती लेमिनेट्सले सरकारलाई कम्तीमा पनि २५ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको प्रमाण फेला परेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्समाथि छानबिन गर्दै आइरहेको छ । विभागले केही समयअघि मात्रै भगवती लेमिनेट्सको मेचीनगर–१० झापास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारी राजस्व छलीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
विभागका अधिकारीका अनुसार भगवती लेमिनेट्सका महत्वपूर्ण कागजातको अध्ययन गर्नुका साथै यसका सञ्चालक र उच्च कर्मचारीमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ । सो प्रालिले वास्तविक कारोबारका लागि ‘कच्चा बिल’ र भ्याटका लागि ‘पक्का बिल’ प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा उसले एक वर्षसम्म कच्चा बिलमार्फत ८० करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरेको खुलासा केही दिनअघि मात्रै भएको थियो ।
राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिमाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै, ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनअनुसार १० करोड रुपैयाँमाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार भगवती लेमिनेट्सले एक वर्षमा मात्रै २५ करोड राजस्व छली गरेकाले उसलाई ५० करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । २५ करोड राजस्व छली गरेकाले सो रकम जफत गरी सो बिगोबराबरको बाँकी रकम जरिमाना गरिने भएकाले भगवती लेमिनेट्ससँग ५० करोड रुपैयाँ असुली हुन सक्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
