काठमाडौं। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर विभिन्न बाहना बनाई केन्द्रमै हाजिर गर्न सुरु गरेका करिब ५ सय निजामती कर्मचारीको अब संघमा फर्कने बाटो बन्द भएको छ। अदालत गुहारेर संघमै काम गर्न सुरु गरेका ३४ जना शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहमा फर्कने भएका छन्।
सर्वोच्चले बुधबार गरेको पूर्ण आदेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा हाजिरी गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको हो। ३ वर्षअघि सरकारले गरेको समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै करिब ५ सय कर्मचारी विभिन्न मितिमा अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले आफूलाई पुन संघमा समायोजन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भनी अदालतसमक्ष माग राखेका थिए।
तीमध्ये करिब २ सय कर्मचारीको हकमा सर्वोच्चले विभिन्न मितिमा समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तीमध्ये ३४ जना कर्मचारीलाई संघमै हाजिर गर्न आदेश दिइएको थियो।
३४ जना कर्मचारीमध्ये एकजना कर्मचारी अनिश रेग्मी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका पुत्र पनि हुन्। अदालतको आदेश मान्दै सरकारले अनिशलाई अख्तियारमा सरुवा गरी पठाएको थियो। समायोजन हुँदा अनिशलाई भरतपुर महानगरपालिकामा पठाइएको थियो।
तर, सर्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि संघमा हाजिर गर्न सुरु गरेका ती ३४ जना कर्मचारी पनि अब प्रदेश र स्थानीय तहमै फर्कनुपर्ने भएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
