काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनालाई अनियमितता आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ बराबरको राजस्व चुहावट गरेर अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । मुद्दा दायर भएकामा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिस्ट डा सौनक भण्डारी छन् ।
त्यस्तै, खानी तथा चुनढुंगा दोहन गर्ने नौवटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगढ, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेस टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षत्री र दोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
खानी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे (हाल महानिर्देशक)को संयोजकत्वमा १४ जेठ २०७६ मा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले नौ सिमेन्ट उद्योगसँग अधिक चुनखानी उत्खनन गरेबापत १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ असुल्न सिफारिस गरेको थियो । सिमेन्ट उद्योगहरूले तोकिएको भन्दा बढी उत्खनन् गरेको सूचनाका आधारमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले नौ उद्योगले अनुमति पाएभन्दा २५ लाख ९४ हजार टन धेरै चुन उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै नौवटा उद्योगलाई १ अर्ब २४ करोड बढी राजस्व हानि पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानीबाट उत्खनन गर्न पाएको स्वीकृति र गरेको उत्खननको अवस्था हेरेर कारबाही हुनुपर्ने भनेको थियो ।
समितिले पशुपति मुरारकाको पाल्पाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिसँग ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५, सिन्धुली र उदयपुरको सीमामा रहेको शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्ट लमिटेडसँग २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको धादिङको अन्नपूर्ण क्वारिजसँग ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ र विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको पाल्पाको सर्वोत्तम सिमेन्टसँग १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
यस्तै, नरेश दुगड सञ्चालक रहेको ललितपुरको युनाइटेड सिमेन्टसँग ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय रुपैयाँ, निपेश तायल सञ्चालक रहेको रोल्पाको सोनापुर आयल एन्ड मिनरल्स प्रालिसँग ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ, मानबहादुर श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको पाल्पाको डोलामाइट चुनढुंगा प्रालिसँग ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, भीमबहादुर श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको पाल्पाकै कञ्चन क्वारिजसँग ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ रुपैयाँ र प्रवलजग पाण्डे सञ्चालक रहेको उदयपुरको उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिसँग १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनेको थियो ।
तर, यो सिफारिस कार्यान्वयन नगरी विभागले १५ जेठ २०७७ मा उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को नौ सदस्यीय समिति गठन ग(यो । राजस्व असुल नगर्ने समिति गठन भएको थियो । सो समितिले कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति ९राजस्व० असुल गर्न उन्मुक्ति दिने बदनियत राखेर उद्योगलाई १(१ लाख जरिमाना तिर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । लगतै अख्तियारले तत्कालै २५ जेठ २०७७ मा विभागलाई पत्र काटेर सिमेन्ट उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
