काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ । जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले शुक्रबार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी ५ जेठबाट स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो । बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधानसमेत नरहेको भन्दै जति सक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले ९ पुसमा नै १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १ सय दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।
दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माघको पहिलो साताभित्रै मिति तय हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा निर्वाचनका लागि तयारी नपुग्नेतर्फ दलहरूलाई सचेत गराइएकोसमेत जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायतका कम्तीमा ७२ महत्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
