USAID

बाइडनको खोप नीतिमाथि सर्वोच्च अदालतको रोक

ठूला कम्पनीका कर्मचारीहरूले खोप लगाउनुपर्ने र साप्ताहिक रूपमा कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्रपति जो बाइडनको खोप नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

देशकै माथिल्लो तहको अदालतका न्यायाधीशहरूले उक्त खोप नीति बाइडन प्रशासनको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको बताएका हुन् । तर उनीहरूले सरकारी कोषबाट चलेका स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत कर्मचारीले खोप लगाउनुपर्ने बाइडनको नीतिलाई भने स्वीकृति दिएका छन् ।

बाइडन प्रशासनले यो नीतिले कोरोनाभाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न मद्दत गर्ने जनाउँदै आएको छ । जीवन बचाउने ठानेर आफूले ल्याएको नीतिलाई अदालतले अस्वीकार गर्दा त्यसमा आफू निराश भएको बाइडनले बताएका छन् ।

तर सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप अनिवार्य लगाउने भन्ने आफ्नो नीतिलाई अदालतले स्वीकृति दिन गरेको निर्णयको चाहिँ उनले स्वागत गरेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अदालतको आदेशप्रति खुसी व्यक्त गर्दै खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने नीतिले अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुर्याउने बताए।

बाइडन प्रशासनको कार्यस्थलमा खोप नीति अन्तर्गत कर्मचारीहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउनुपर्थ्यो वा मास्क लगाउनुपर्थ्यो र आफ्नै खर्चमा साप्ताहिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । कम्तीमा एक सय जना कर्मचारी रहेका कार्यस्थलमा यो लागु हुने भनिएको थियो । यो नीति अन्तर्गत ८ करोड ४० लाख मानिस पर्थे ।

विपक्षीलगायत केही रिपब्लिकन राज्यहहरू र केही व्यापारिक समूहले प्रशासनले यो नीति आफ्नो शक्तिभन्दा बाहिर गएर ल्याएको बताएका थिए । गत नोभेम्बरमा यो नीति घोषणा गरिएसँगै तत्कालै यसविरुद्ध मुद्दा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशमध्ये ६ जनाले नीतिविरुद्ध निर्णय सुनाएका हुन् । अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकीले पूर्णमात्रा खोप लगाइसकेका छन्।

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *