काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गरेको मापदण्ड परिवर्तनले शंका उब्जाएको छ ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने गरी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका– २०७८’ मा उमेर, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरू संशोधन गरिएका छन ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षे कार्यकालको समयलाई १ वर्ष थप गरी ४ वर्षे बनाइएको छ । एमडीको तलब मासिक २ लाखबाट बढाएर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडालगायतको सुविधा प्रदान गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा हाल ५६ वर्ष नपुगेको बनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु ठीक १ महीनाअघि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुलाई सोमवारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैंठकमा सांसद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले मनलाग्दी मापदण्ड परिवर्तन गर्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । टेलिकममा आफूले चाहेजस्तो मान्छे ल्याउन एकाएक निर्देशिका परिवर्तन गरिएको उनीहरूको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
