काठमाडौं। करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारआबद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनका कारण दुई सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठप्प छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीले उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण ती कार्यालयमा कार्यरत करिब ३ सय कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । आफ्नो कार्यालय जान नसकेपछि ती पदाधिकारीले अरू विभिन्न कार्यालय चाहार्दै आवश्यक फाइल त्यहीँ मगाएर सदर गर्ने गरेका छन् ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीले पहिलोपटक मंसिर १६ गतेदेखि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा मात्र तालाबन्दी गरेका थिए । पदाधिकारीले उनीहरूको मागको सुनुवाइ नगरेपछि गत पुस ६ गतेदेखि तीनैजना पदाधिकारीको कार्यालयको मूल ढोकामै तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण त्रिविका अधिकांश विभाग र महाशाखाको काम ठप्प छ ।
तालबाबन्दीपछि आफूहरू कार्यालय आउनै छाडेको बताउँदै एक कर्मचारीले भने– ‘आएर के गर्ने, न बस्ने ठाउँ न त कार्यालय नै, कहिलेकाहीँ आउँछौं, चौरमा घाम ताप्छौं, घर जान्छौं ।’ गत मंसिर १४ गते बसेको सिनेट बैठकले त्रिविमा करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने गरी निर्णय गरेपछि सो निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।
तालाबन्दीका कारण त्रिविको प्रशासनिक काम ठप्प छ । त्रिविका पदाधिकारीहरू कहिले बल्खु त कहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् । त्रिविका पदाधिकारीको अडान नभएका कारण सिनेट बैठकले करारका शिक्षकलाई स्थायी र आंशिकलाई करार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्यार्थी संगठनले सिनेट बैठकअघि नै यस प्रकारको निर्णय नगर्न त्रिविका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिएका थिए । परीक्षा नै नदिई स्थायी गर्न नहुने उनीहरूको जिकिर छ । तर, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको चेतावनीका कारण तीन पदाधिकारीले बाध्य भएर स्थायी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सिनेटको सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा समेत मुद्दा परेको छ । सिनेटमा धैरै सदस्य भए पनि तीन जना पदाधिकारीले प्रस्ताव लैजाँदै अडान लिएको भए यस्तो निर्णय नहुने त्रिविका एक उच्च अधिकारीले बताएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
