USAID

राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको सान्दर्भिकता कति ?

कृष्ण अधिकारी, काठमाडौँ । भोलि अर्थात् पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रतिपादक बिपी कोइराला सहितका नेताहरू आठ वर्ष निर्वासित जीवन बिताएर २०३३ पुस १६ गते स्वदेश फर्केको दिनको सम्झनामा कांग्रेसले हरेक वर्ष पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी यसको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नसक्ने हो भने दिवसले सधैँभरि राष्ट्रिय एकता र आपसी मेलमिलापको महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।

मेलमिलाप दिवस पञ्चायती निरङ्कुशतामा आठ वर्षको भारत निर्वासित जीवन त्याग गरी कांग्रेसका संस्थापक जननायक बिपी कोइरालासहित लौहपुरुष गणेशमान सिंह, नेतृ शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्कालगायतका दर्जनौँ नेता राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देशसहित नेपाल फर्किएका थिए । मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्दछ भन्ने सोचका साथ उनीहरु भारतको निर्वासित जीवन त्यागेर स्वदेश फर्किएका थिए । प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन तर राष्ट्रियताका सवालमा मेरो घाँटी राजासँग जोडिएको छ भन्ने बिपीको प्रष्ट भनाइले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता कति सङ्कटमा थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

राष्ट्रियताका सन्दर्भमा स्वदेश फर्केपछि राजासँगको भेटमा बिपीले भनेका थिए, “यो मुलुक रहेन भने म विराटनगरमा खेती गरेर बसौँला तर तपाईं कहाँको राजा बन्नुहुन्छ ?” नभन्दै त्यतिबेला दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा निकै उतारचढाव थियो । त्यस राजनीतिक सङ्क्रमणबाट नेपाललाई बचाउन आफूमाथिको मृत्युदण्डको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि जनशक्ति (राजनीतिक दल) र राजशक्ति (राजा) मिल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विसं २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकार बर्खास्त गर्दै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विघटन गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध मात्र लगाएनन नेतामाथि देशद्रोहको मुद्दासमेत लगाए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि कोइराला सहितका नेतालाई करिब आठ वर्ष जेलमा हालिएको थियो । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण २०२५ कात्तिक १४ गते बिपी कोइरालालगायतका नेता जेलमुक्त भए र त्यसपछि उनीहरू भारतमा निर्वासनमा गए ।

त्यसपछि कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोहको नीति अपनायो तर त्यो विद्रोह खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन, बरु पार्टीका केही नेताहरूको ज्यान गयो । यसबीचमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनामा संलग्नता रहेको भन्दै तत्कालीन राज्यसत्ताबाट बिपी सहितका नेताहरूलाई फाँसीको सजाय हुन सक्नेसम्मका विभिन्न आठ मुद्दा लगाइएको थियो ।

मुलुकको विषम परिस्थितिलाई बुझेर नै बिपीले आफ्नो ज्यानभन्दा देश ठूलो हो भन्ने महसुस गरी राष्ट्र बचाउन र मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति घोषणा गर्दै नेपाल फर्किएका थिए । बिपीले मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा भनेका थिए, “आजसम्म हामीले प्रजातन्त्रको लडाईं गरिरहेका थियौँ ।”

बिपीको त्यो ऐतिहासिक निर्णय र तत्कालीन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नबुझी राजासँग बिपीको सहकार्यको प्रस्तावलाई लत्याउँदै उनीहरूलाई पक्रेर सुन्दरीजलस्थित बन्दीगृहमा राखियो । बिपीले सोही जेलबाट ती मुद्दाको पुर्पक्ष गरेका थिए । बिपीले ती मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बयान दिँदा पनि भनेका थिए, “कानुनको साँघुरो किल्लामा न्यायको हत्या नहोस् ।”

बिपीको राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता र प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई तत्कालीन राज्यसत्ताले बुझ्न नसक्दा नै २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन हुन पुग्यो र अन्ततः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य हुनुपर्यो । जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय पक्षलाई पराजित गराइए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले फस्टाउने मौका पायो र २०४२ सालमा सत्याग्रह हुँदै २०४६ सालमा जनआन्दोलन भई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको हो ।

यसरी प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणमा आजीवन सङ्घर्ष गरेका बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति अहिलेको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ । बिपीको स्वदेश फिर्ताको निर्णयले तत्कालीन पञ्चायतलाई भित्रबाटै कमजोर बनाउन सहयोग पुगेको थियो । अन्य देशमा बसेर हतियारको राजनीति गर्नु गलत रहेछ तथा राष्ट्र र जनतालाई एकीकृत गर्न देशभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने बिपीको सोचले राजा र जनताबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि जोड दिएको वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन् ।

अहिले पनि सत्तामा रहने र नरहने शक्ति, राजनीतिक पार्टीभित्रै तथा पार्टीबीच अन्तरकलह र अन्तरविरोध रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि उतिबेला बिपीले अघि सारेको मेलमिलापको नीतिको सान्दर्भिकता रहेको उनको तर्क छ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धि ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप’बाट मात्रै सुनिश्चित हुने भन्दै ४५ वर्षअघि अवलम्बन गरिएको नीतिलाई देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम बस्नेत जोड दिन्छन् ।

राजनीतिक, आर्थिकलगायत अन्य कुनै पनि सङ्कटले राष्ट्रियता माथि नै चुनौती दिने हुँदा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिमा लेखिएको वर्तमान संविधानले समाजवादको भूमिकालाई पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि सबै राजनीतिक शक्तिबीच एक मत बन्न नसकेमा पुनःत्यो उपलब्धि गुम्नसक्ने खतरा रहेको बताए ।

बिपीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाको सामरिक सन्तुलन र नेपालको जटिल भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । भारत–पाकिस्तान युद्धपछि पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेश बनेको र सिक्किमलाई विलय गराएर भारतको प्रान्त बनाइएको भूराजनीतिक तथ्यलाई बिर्सेर विपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई हेर्न नसकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक डा मृगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन, देशको विकास, सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आजको राजनीतिको मूल कार्यभार भएकाले यसलाई पूरा गर्न राष्ट्रियरूपमा र अन्तरपार्टीमा रहेका विवाद तथा मतभेदलाई अन्त्य गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

हालै सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनले पार्टीलाई अझ गतिशील र रुपान्तरण गरेकाले देशव्यापीरुपमा नेता, कार्यकर्तादेखि आम जनतामा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीस्य सदस्य नैनसिंह महर बिपीको मेलमिलापको नीतिलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सकिएमा कार्यकर्ताका बीच आपसी सद्भाव वृद्धि भई आगामी स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो स्थानमा लैजान मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।

CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *