काठमाडौं । भागबन्डा पुर्याउन प्रदेश मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी छ। सोमबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए। बिनाविभागीय मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिन मन्त्रालय फुटाइएको उनले बताए।
यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए। भागबन्डा पुर्याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ७–७ वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो। केन्द्रले बनाएको संचरनालाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशका सरकारले भताभुंग बनाएका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ। यो भनेको सिलिङ हो। यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, वाग्मती प्रदेशमा १४,गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय छन्। प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फुटाएपछि सबैतिर कर्मचारीको अभाव रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
