काठमाडौं, मंसिर २८ । निर्बाध रूपमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएका शिक्षक तथा कर्मचारीको राजनीतिक यात्रामा विराम लाग्ने भएको छ । न्यायपालिकाले एकपछि अर्को आदेश गर्दै शिक्षक, कर्मचारीलाई राजनीति गर्न ऐन, कानुनले समेत बन्देज लगाएको हुँदा कानुन पालना गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील हुन आदेश जारी गरेको एक साता नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेकाभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनाधार बढाइरहँदा सरकारी कर्मचारीलाई निर्बाध सदस्यता वितरण गरेर प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्दै आएका छन् । न्यायालयको आदेश भए पनि नियमन निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा सरकारी जागिरेलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन मनोबल बढेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता शेरबहादुर तामाङले सुरक्षा अङ्गबाहेकमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुँदैमा कामप्रतिको जवाफदेहितामा फरक नपर्ने दाबी गरे । उनले दलको सदस्य हुँदैमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन दलबाट प्रेरित हुन नहुने बताए । उनले यस्तो धारणा राखे पनि नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३, निजामती कर्मचारी ऐन–२०४९, शिक्षा ऐन–२०२८ ले शिक्षक, कर्मचारीसहित तीनै तहका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन रोक लगाएको छ ।
दलहरूको महाधिवेशन जारी रहँदा सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारी प्रतिनिधि चयन भएर भाग लिइरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले
) लगायतका प्रमुख दलमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा छनोट भएका छन् । उच्च अदालत पाटनले गत सोमबार दलको सदस्यता लिएर कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी कानुन परिपालना गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गुल्मीका अजित भण्डारीको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कानुन पालनाका लागि तत्परता देखाउनुपर्ने निकाय राजनीतिक दल, कर्मचारी कार्यरत विभाग र निर्वाचन आयोगले आदेश कार्यान्वयनका लागि एक अर्कामाथि दोष दिँदै जिम्मेवारी पन्छाएको देखिन्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
