काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । गृहले यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवामा बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरू यसपटक एकैपटक मिचिएको गृहकै अधिकारीको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले विगत साढे तीन महिनाको अवधिमा सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएका छन् । गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काविल सीडीओहरूलाई हटाएर गृहको अनुभव नै नभएकालाई महत्वपूर्ण जिल्लामा पठाइएको पाइएको छ । गृहस्रोतका अनुसार झन्डै एक दर्जन जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी हुने स्थानमा अनुभवी सीडीओलाई हटाएर अनुभव नै नभएका उपसचिवहरूलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर विधि मिच्ने काम गरिएको छ ।
बारा, बाके, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि ती जिल्लामा सीडीओका रूपमा उपसचिवलाई पठाइएको छ । जबकि, मन्त्रालयमा झन्डै एक दर्जन सहसचिवलाई दुई महिनादेखि नै जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा थन्काउने काम गरिएको छ । यस्तै, त्यति नै संख्यामा उपसचिवलाई पनि जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा नै थन्काइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई राख्न पाइँदैन् । गृहले दुई दर्जन कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर सो ऐन र नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको हो । यसैगरी, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत गृहले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
