काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले पग्लिरहेको हिमालका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं सम्मेलन (कोप २६)मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो आह्वान गर्ने भएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ठानिएका एकपछि अर्को अप्रत्यासित विपद् सामना गर्न बाध्य भएको नेपालले बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लासगोमा आइतबारबाट सुरु हुन लागेको जलवायु सम्मेलनमा अनुकूलनले मात्र अब नधान्ने भएकाले गरिब मुलुकहरूलाई परेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठाउने भएको छ । नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट १२ वर्षपछि सहभागिता हुने लागेको हो । सन् २००९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सहभागिता जनाएपछि अहिले नै प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सम्मेलनमा देउवा सहभागी हुन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी ३ नोभेम्बरमा लिडर समिटमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिहरूसँग अब अनुकूलनले मात्र नथेग्ने गरी क्षतिहरू हुन थालेका र तिनको निराकण गर्ने क्षमता र स्रोत आफूहरूसँग नभएकाले त्यसका लागि विश्व समुदायसँग आह्वान गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले बताइन् ।
गत वर्षको हिउँदमा नेपालले दशकौं यताकै सबैभन्दा भीषण मानिएको डढेलोको समस्या बेहोर्नुप¥यो । कैयौं दिनसम्म राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका कतिपय स्थानमा घामै छोपिने गरी लगातार हानिकारक धुँवाको तुवाँलो लाग्यो । असारमा मनसुन सुरु हुनासाथ सिन्धुपाल्चोकमा भयानक लेदोसहितको बाढी आयो र त्यसमा दुई दर्जन मानिसहरूको ज्यान गयो । त्यसबाट अर्बौंको लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना नै अनिश्चित बनेको छ । मनाङमा गएको अप्रत्यासित बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति पुग्यो । सडकमार्ग अवरुद्ध भयो ।
पछिल्ला केही वर्ष यता पहिरोको संख्या र त्यसले पु(याउने घातक क्षति झन्झन् बढिरहेको छ । यो वर्षको मनसुनको पहिलो दुई महिनामा नै पहिरोले ३४ जनाको ज्यान लिएको थियो । हालै एक्कासि वर्षा हुँदा १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाए भने अर्बौं मूल्यको धानबाली नष्ट भयो । यो वर्ष उत्तरी गोरखाको विकट क्षेत्रमा वर्षा नहुने ठाउँमासमेत मनसुनमा ठूलाठूला पहिरो जानेगरी वर्षा हुँदा ५० हजार वर्गमिटर मलिलो जमिन पुरिएको थियो ।
यहाँ हाम्रो क्षमताले नधान्ने स्तरमा हानिनोक्सानी हुँदै छ, त्यसबारे विकसित देशहरूले सघाउन पनि प्रतिबद्धता चाहिने हामीले देखेका छौं । यो विषयमा पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाउने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।