काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला एक महिनापछि सुनाउने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ मा सुनाउने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाई छोडेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा सर्वोच्चको विगत फैसलाको गलत व्याख्या गरी मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
ललितानिवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेपछि बनेका जग्गाधनीमध्ये न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नामको जग्गा सरकारलाई दिन मन्जुर गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेन।
ललितानिवास क्याम्पाभित्र पर्ने दुईजना जग्गाधनीले जग्गा सरकारलाई छोडिदिन मन्जुर गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुनपर्ने अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ। न्यौपानेले रिटमा नवीन पौडेलसमेतका मानिसले वस्तु फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
अदालतले २०७७ चैत १६ मा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सर्वोच्चमा पेस भएपछि निर्णय सुनाउन एक महिना समय राखेर आदेश भएको हो।
न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललितानिवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनुअघि गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने आदेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध कुनै तहमा मुद्दा नचल्ने आडमा नीतिगत रूपमा जथाभावी निर्णय गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। नागरिक दैनिकबाट
