काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए ।
सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।
