USAID

विदेशी आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा मात्र कसैलाई पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले नागरिकको मौलिक हकको विपरीत हुने गरी कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते विज्ञप्तिमार्फत ‘मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न’ भनेको थियो ।

मन्त्रालयको यस्तो कार्य संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिएको ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए ।

त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकारसमेत पर्ने भन्दै त्यसैका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भारतीय हेलिकोप्टर दार्चुलाको नेपाली आकाशमा बिना अनुमति उडाइएको र महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीद्वारा जयसिंह धामीलाई बेपत्ता पारेको घटनाको विरोधमा एकीकृत समाजवादीका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने गृहले चेतावनी दिएको थियो ।

 


CivActsAd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *