काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)को जिम्मेवारीमा पुगेपछि आम जनताले सोचेका थिए उनले आफ्नो विगत सुधार गर्नेछन्। ‘संविधानको जग बसाउने छन् र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउने छन्। केपी ओलीले झैं जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद्लाई बाइपास गरेर संविधान र कानुनविपरीत देउवा अघि बढ्ने छैनन्। दुई तिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली ४१ महिना बित्दा नबित्दै प्रतिपक्षमा पुगेको नजिकबाट देखेका देउवाले आफ्नो दललाई मात्र होइन गठबन्धनका दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नेछन्।
सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर देउवा संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्छन्’, आम बुझाई यस्तै थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै देउवाले ओलीकै पद चाप पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भएका छन्। अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई खुशी बनाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक दल विभाजनको बाटोलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाएका देउवाले अहिले सत्तामा पुगेपछि अहिले त्यही ओली बाटो समाएका छन्। ओली नेतृत्व सरकारले जस्तै संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन प्रावधान विगतमा भन्दा पनि अझ खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठुलो जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन्। नागरिक दैनिकबाट
